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आप विधायकों ने खुद को बताया 'इंटर्न', शीला दीक्षित ने बोला केजरीवाल पर हमला

Wed, 15 Jun 2016 05:13 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 15 Jun 2016 05:13 PM IST
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aap MLAs tell eci that they are interns and sheila dixit attacks on aap
- फोटो : अमर उजाला

लाभ के पद से जुड़े संसदीय सचिवों के विवाद को लेकर आप के 21 विधायकों पर सदस्यता गंवाने का दबाव लगातार बना हुआ है। राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार का विधेयक लौटा दिया है और तब से ही विपक्षी दल आप विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

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इस सब के बीच आप के ये 21 विधायक एक नए विवाद में घिर गए हैं। संसदीय सचिव बनाए गए इन 21 विधायकों ने चुनाव आयोग की एक जांच में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ काम करने वाले 'इंटर्न' या 'वॉलंटियर असिस्टेंट' जैसे हैं। विधायकों ने चुनाव आयोग को यह सफाई मई के शुरू में दी थी।
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वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर जिन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया वो क्या काम करते थे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में काम के अलावा सब कुछ हो रहा है।

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मार्च में चुनाव आयोग ने भेजा था नोट‌िस

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केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

बता दें कि चुनाव आयोग ने वकील प्रशांत पटेल की तरफ से दायर याचिका पर जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया था। प्रशांत पटेल ने आप विधायकों की बर्खास्तगी की मांग की थी।

चुनाव आयोग ने प्रशांत की इस याचिका पर आप विधायकों को मार्च में नोटिस भेजी थी। जिसका जवाब देते हुए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में बताए गए मानकों का उल्लेख करते हुए दावा किया था कि संसदीय सचिव 'कोई पेशा नहीं, बल्कि मात्र एक पद है'।

अपनी इस बात को बल देने के लिए विधायकों ने दलील दी कि उनका पद नॉन-रिम्यूनरेटिव है, इसलिए वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। विधायकों ने बताया था कि उनका काम वैसा ही है कि जैसा एक इंटर्न का होता है।

संसदीय सचिव कैलशा गहलोत कहते हैं कि ने अपनी दलील में कहा था कि मंत्री का सहायक होना ही अपने आप में किसी ओहदे पर होने जैसा नहीं है। इसमें प्रतिवादी और मिनिस्टर इंचार्ज से जुड़े इंटर्न या वॉलेंटियर असिस्टेंट की पोजिशन एक जैसी है।‌

हमारे समय में भी थे एक-दो संसदीय सच‌िव : शीला दीक्ष‌ित

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sheila dixit - फोटो : PTI
वहीं आज शीला दीक्षित ने केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे समय में भी एक-दो संसदीय सचिव थे लेकिन वो संविधान के मुताबिक थे। 21 संसदीय सचिव रखना कानूनी रूप से गलत है।

शीला ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। इन संसदीय सचिवों का काम क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां काम नहीं हो रहा बाकी सब कुछ हो रहा है।
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