लो पढ़ लो दिल्ली वालों, केजरीवाल ने किए ये वादे
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आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के सिंहासन को हासिल करने के लिए सभी वर्गों को लुभाने वाला घोषणा पत्र जारी किया। उसने 70 सूत्री कार्ययोजना तैयार की है, जिनमें दिल्ली को व्यापार, शिक्षा और पर्यटन हब बनाने, आधी दरों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति मुहैया कराने का ऐलान किया है।
इसी तरह पानी को कानूनी अधिकार बनाकर सभी घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लोगों को प्रतिमाह 20 हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा।
पूरी दिल्ली में मुफ्त वाई फाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए करीब 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वैट में महत्वपूर्ण कटौती करने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे को आगे बढ़ाने जैसे वादे किए हैं।
घोषणा पत्र में क्या-क्या वादे
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि यह इसे चार माह तक कड़ी मेहनत करके तैयार किया है।
वह ऐसी दिल्ली चाहते हैं जहां हर कोई खुद को इसका बाशिंदा कहने पर गर्व महसूस करे। जहां हर वर्ग का व्यक्ति जाति और धर्म के बिना समानता के आधार पर तरक्की करे।
उन्होंने कहा कि घोषणापत्र उनके लिए गीता, बाइबल, कुरान और गुरुग्रंथ साहिब की तरह है। अगले पांच साल पार्टी क्या करेगी, इसका इसमें जिक्र किया है। वह जो कहा सो किया में यकीन रखते। जबकि कि दूसरी पार्टियों के लिए घोषणा पत्र एक औपचारिकता है।
रिश्वतखोरी व महिला सुरक्षा
इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने विरोधी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले तीन घोषणा पत्रों देखें तो उसमें ज्यादातर मुद्दों पर तो उन्होंने 15 सालों में काम भी शुरू नहीं किया।
वहीं भाजपा तो घोषणा पत्र ही नहीं ला रही है, क्योंकि उन्हें वादे पूरे न कर पाने का डर है। उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली में बिजली की दरों में 30 फीसदी कम करेंगे, लेकिन पिछले आठ महीने में बिजली के दाम दो बार बढ़ा दिए, महंगाई और रिश्वतखोरी दूर करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ।
आप का 70 सूत्रीय घोषणा पत्र
1. दिल्ली जन लोकपाल विधेयक पारित होगा।
2. स्वराज विधेयक पास किया जाएगा।
3. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश की जाएगी।
4. बिजली दरें आधी की जाएंगी।
5. बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट कराया जाएगा।
6. बिजली दिक्कत दूर करने के लिए दिल्ली का अपना पावर स्टेशन होगा।
7. बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत।
8. दिल्ली को सोलर सिटी बनाने की योजना।
9. एक अधिकार के रूप में पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
10. प्रति माह हर घर के लिए 20 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलेगा।
सफाई व शिक्षा के वादे
11. पानी की दरों में अनिवार्य सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान खत्म।
12. मुनक नहर से पानी से हरियाणा से अतिरिक्त कच्चा पानी लिया जाएगा।
13. जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के जरिए जल संसाधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
14. पानी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
15. यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
16. वर्षा जल संचयन के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
17. दो लाख सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण होगा।
18. बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों को अपनाया जाएगा।
19. पांच सौ नए सरकारी स्कूलों का निर्माण होगा।
20. 12वीं के बाद की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को बैंक से लोन मिलेगा।
स्वास्थय सेवाएं होंगी सरकार की प्राथमिकता
21. 20 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएगे। कॉलेजों में मौजूदा सीटों की क्षमता दोगुनी की जाएगी।
22. निजी स्कूलों की फीस पर निगरानी और कैपिटेशन शुल्क समाप्त किया जाएगा।
23. स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी।
24. सरकारी स्कूलों को अच्छे निजी स्कूलों के समकक्ष लाने की योजना।
25. शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि की जाएगी।
26. स्वास्थ्यवर्धक बुनियादी ढांचो में वृद्धि होगी, एक हजार लोगों के लिए पांच बेड की व्यवस्था।
27. दवा और दवा उपकरणों की खरीद को सौ फीसदी भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा।
28. हर सड़क हर गली में सौ फीसदी रोशनी की व्यवस्था होगी।
29. महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या को कम करने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा होगी।
30. सार्वजनिक स्थलों और बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
और भी कई हैं वादे
31. महिला उत्पीड़न और अन्य अपराधों के मामलों के तुरंत निपटान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन होगा।
32. वकीलों के लिए किफायती आवास और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
33. होमगार्ड जवानों की मदद से महिला सुरक्षा दल का गठन होगा।
34. हर मोबाइल फोन पर एक सुरक्षा या एसओएस बटन की सुविधा होगी।
35. सरकारी सेवाओं की जानकारी और फार्म ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
36. गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
37. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 और 81ए हटाई जाएगी।
38. पूरी दिल्ली में वाईफाई की सुविधा होगी।
39. व्यापार संबंधी नीतियों को तैयार करने में व्यापारियों की भागीदारी होगी।
40. खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक रहेगी।
सबसे कम वैट की व्यवस्था होगी
42. छापे की संस्कृति और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा।
43. वैट नियमों का सरलीकरण होगा।
44. दिल्ली कौशल मिशन का गठन होगा।
45. आठ लाख नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
46. दिल्ली एक स्टार्ट अप हब बनाया जाएगा।
47. ठेके के सभी पद नियमित किए जाएंगे।
48. सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा।
49. प्रदूषण कम करने के लिए रिज अतिक्त्रस्मण और वनों की कटाई से मुक्त होगा।
50. मेट्रो, बस, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और ई-रिक्शा सहित सभी परिवहन व्यवस्था के लिए समग्र परिवहन नीतियों का गठन होगा।
सभी के लिए किफायती आवास
51. बस सेवाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार होगा।
52. ई-रिक्शा चालकों के स्वामित्व और सुचारू संचालन के लिए स्पष्ट नीति आएगी।
53. मेट्रो रेल का विस्तार और रिंग रेल सेवा को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता होगा।
54. ऑटो रिक्शा स्टैंड की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
55. पुनर्वास कॉलोनियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए सरल समाधान का प्रस्ताव लाया जाएगा।
56. अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितिकरण और सुविधा दी जाएगी।
57. सभी के लिए किफायती आवास बनाएगी।
58. झुग्गी वासियों को मौजूदा मलिन बस्ती में ही भूखंड या फ्लैट्स उपलब्ध कराया जाएगा।
59. सार्वभौमिक और गैर अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली शुरू होगी।
60. खुदरा और थोक व्यापार में जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
पूरी तरह से नशा मुक्त होगी दिल्ली
62. विकलांगों का सशक्तिकरण किया जाएगा।
63. 1984 के दंगों पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने के लिए एसआईटी से जांच कराई जाएगी।
64. पूर्व सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन दी जाएगी।
65. अल्पसंख्यकों को समानता और विकास किया जाएगा।
66. ठेका प्रथा को खत्म कर मौजूदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
67. हाशिए की जिंदगी गुजार रहे लोगों को सुरक्षा दी जाएगी।
68. खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।
69. उर्दू और पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा मिलेगा।
70. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
फिर किए जनता को राहत देने वाले वादे: विनोद डबास
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली फतह करने के लिए उन्हीं वादों का सहारा लिया जो उसने पिछले चुनाव में किए थे। इसके अलावा उनमें से अधिकांश को अमलीजामा भी पहनाया था। पार्टी नेताओं ने इसके पीछे तर्क दिया है कि जनता उनके ये वादे काफी पसंद आए थे।
इसी कारण उन्होंने जनता के लिए पुराने वादे किए हैं। वहीं अन्य दलों ने ऐसा कोई वादा नहीं किया जिससे जनता को लाभ मिल सके। बल्कि वे तो जनता को राहत देने वाले वादों का विरोध कर रहे हैं।
आप ने एक बार फिर सरकार के बाद दो-तीन बाद ही भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन चालू करेगी। इसी तरह भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मजबूत और प्रभावी लोकपाल बिल विधानसभा में पास किया जाएगा।
पिछली बार की तरह सरकार बनने के पहले सप्ताह के अंदर ही बिजली की दरें आधी कर दी जाएंगी और बिजली कंपनियों के ऑडिट की रुकी कार्रवाई आरंभ की जाएगी। प्रतिमाह लोगों को 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का फैसला बोर्ड की पहली ही बैठक में होगा। पानी माफियाओं का सफाया किया जाएगा।
पिछली बार की भांति इस बार भी आप ने व्यापारियों की रक्षा और नौकरियों के नुकसान को रोकने के लिए खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। मोहल्ला सभा के माध्यम से विधायक विकास कोष के उपयोग पर आम जनता की भागीदारी की जाएगी।
1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ठप पड़ी एसआईटी का कार्य शुरू करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों के स्वरोजगार के लिए 5500 नए ऑटो परमिट दिए जाएंगे। वीआईपी संस्कृति को समाप्त किया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने के लिए समिति का गठन होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना लाने का वादा किया।
