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Delhi NCR News: गुरुग्राम-नोएडा नमो भारत कॉरिडोर के लिए 44.11 हेक्टेयर निजी जमीन की जरूरत
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- 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा, 315 परिवार होंगे प्रभावित
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत कॉरिडोर के निर्माण के लिए 44.11 हेक्टेयर निजी जमीन की आवश्यकता होगी। करीब 65 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए कुल 77.04 हेक्टेयर जमीन चाहिए। इसमें 32.93 हेक्टेयर सरकारी जमीन भी शामिल है, जिससे 315 परिवार और 331 ढांचे प्रभावित होंगे।
प्रदेश सरकार ने कॉरिडोर के अलाइनमेंट पर संबंधित विभागों से टिप्पणी मांगी है। यह रिपोर्ट एनसीआरटीसी को भेजी जाएगी ताकि सड़कों और अन्य का ध्यान रखा जा सके। एनसीआरटीसी ने परियोजना की योजना जमीन अधिग्रहण कम करने के लिए बनाई है। पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और अधिकांश हिस्सा मौजूदा सड़कों या सरकारी जमीन से गुजरेगा। हालांकि, स्टेशनों के प्रवेश-निकास मार्गों और डिपो के लिए निजी जमीन जरूरी होगी। निर्माण के दौरान कास्टिंग यार्ड और बैचिंग प्लांट के लिए 32 हेक्टेयर जमीन अस्थायी तौर पर चाहिए। डीपीआर सर्वेक्षण के अनुसार, 331 ढांचों में 218 आवासीय, 78 व्यावसायिक और 19 आवासीय-सह-व्यावसायिक हैं। इसके अतिरिक्त 16 अन्य प्रकार के ढांचे भी प्रभावित होंगे।
प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण
परियोजना से कुल 315 परिवारों के प्रभावित होने का अनुमान है। इन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण किए गए। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने 279 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया। बाकी 36 परिवारों का सर्वेक्षण नहीं हो सका। सर्वेक्षण में 258 परिवारों ने खुद को कानूनी मालिक बताया, जबकि 21 गैर-स्वामित्व श्रेणी में थे।
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ढांचों पर प्रभाव का आकलन
सर्वेक्षण में 218 आवासीय और 19 आवासीय-सह-व्यावसायिक ढांचे पूरी तरह प्रभावित होने का आकलन है। 78 व्यावसायिक ढांचों में से 56 पूरी तरह और 22 आंशिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। 16 अन्य ढांचों में से करीब 10 पूरी तरह और छह आंशिक रूप से प्रभावित होने की आशंका है। गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित अप्पू घर और सेक्टर-52 के पास सात नर्सरी भी प्रभावित होंगी। फरीदाबाद में भी कई संपत्तियां इस कॉरिडोर से प्रभावित होंगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत कॉरिडोर के निर्माण के लिए 44.11 हेक्टेयर निजी जमीन की आवश्यकता होगी। करीब 65 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए कुल 77.04 हेक्टेयर जमीन चाहिए। इसमें 32.93 हेक्टेयर सरकारी जमीन भी शामिल है, जिससे 315 परिवार और 331 ढांचे प्रभावित होंगे।
प्रदेश सरकार ने कॉरिडोर के अलाइनमेंट पर संबंधित विभागों से टिप्पणी मांगी है। यह रिपोर्ट एनसीआरटीसी को भेजी जाएगी ताकि सड़कों और अन्य का ध्यान रखा जा सके। एनसीआरटीसी ने परियोजना की योजना जमीन अधिग्रहण कम करने के लिए बनाई है। पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और अधिकांश हिस्सा मौजूदा सड़कों या सरकारी जमीन से गुजरेगा। हालांकि, स्टेशनों के प्रवेश-निकास मार्गों और डिपो के लिए निजी जमीन जरूरी होगी। निर्माण के दौरान कास्टिंग यार्ड और बैचिंग प्लांट के लिए 32 हेक्टेयर जमीन अस्थायी तौर पर चाहिए। डीपीआर सर्वेक्षण के अनुसार, 331 ढांचों में 218 आवासीय, 78 व्यावसायिक और 19 आवासीय-सह-व्यावसायिक हैं। इसके अतिरिक्त 16 अन्य प्रकार के ढांचे भी प्रभावित होंगे।
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प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण
परियोजना से कुल 315 परिवारों के प्रभावित होने का अनुमान है। इन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण किए गए। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने 279 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया। बाकी 36 परिवारों का सर्वेक्षण नहीं हो सका। सर्वेक्षण में 258 परिवारों ने खुद को कानूनी मालिक बताया, जबकि 21 गैर-स्वामित्व श्रेणी में थे।
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ढांचों पर प्रभाव का आकलन
सर्वेक्षण में 218 आवासीय और 19 आवासीय-सह-व्यावसायिक ढांचे पूरी तरह प्रभावित होने का आकलन है। 78 व्यावसायिक ढांचों में से 56 पूरी तरह और 22 आंशिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। 16 अन्य ढांचों में से करीब 10 पूरी तरह और छह आंशिक रूप से प्रभावित होने की आशंका है। गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित अप्पू घर और सेक्टर-52 के पास सात नर्सरी भी प्रभावित होंगी। फरीदाबाद में भी कई संपत्तियां इस कॉरिडोर से प्रभावित होंगी।
