1984 Riots : सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला 16 दिसंबर तक के लिए टाला, पिता-पुत्र की हत्या का है केस

वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने 1984 के दिल्ली कैंट इलाके के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दंगों को मानवता के खिलाफ अपराध कहा था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि नरसंहार का उद्देश्य हमेशा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना होता है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामला कोई अलग-थलग मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े नरसंहार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1984 में दिल्ली में 2,700 सिख मारे गए थे और यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। एक नवंबर, 2023 को अदालत ने सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया। 

उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कुमार भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उनके उकसावे पर भीड़ ने दो लोगों को जिंदा जला दिया और उनके घर और अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। उनके घर को जला दिया और उनके घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को गंभीर चोटें पहुंचाईं।