Delhi: एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का दावा, हाउस टैक्स के तौर पर पहली बार जमा हुए 1113 करोड़ रुपये
आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि एमसीडी में उसकी सरकार आने के बाद मात्र तीन महीने में पहली बार 1113 करोड़ रुपये हाउस टैक्स जमा हुआ। इसमें 400 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ बढोतरी हुई है, जबकि भाजपा के शासन काल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 539 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 695 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ था।
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आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि एमसीडी में उसकी सरकार आने के बाद मात्र तीन महीने में पहली बार 1113 करोड़ रुपये हाउस टैक्स जमा हुआ। इसमें 400 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ बढोतरी हुई है, जबकि भाजपा के शासन काल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 539 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 695 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ था। इस तरह मात्र तीन महीने में दिल्लीवालों ने साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पर उनका भरोसा अब भी कायम है।
आम आदमी पार्टी के विधायक एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब एक ईमानदार सरकार बनती है तो जनता भी बढ़-चढ़कर सरकार के कामों का हिस्सा बनती है। आमतौर पर टैक्स जमा करने के नाम पर जनता बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं नजर आती है। उन्हें लगता है कि हम जितना भी टैक्स जमा कर रहे हैं, वह सारा पैसा नेता लोग मिलकर खा जाएंगे, लेकिन जनता ने हाउस टैक्स जमा करने में एमसीडी में एक ऐसा कमाल किया है, जो शायद दिल्ली में पहले कभी नहीं हुआ।
दुर्गेश पाठक ने हाउस टैक्स के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी छह महीने भी नहीं हुए हैं और अच्छे रुझान आने लगे हैं। दिल्ली में पहली बार हाउस टैक्स में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। गत तीन वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से लेकर जून तक तीन महीने के दौरान 2021-22 में 539 करोड़ और 2022-23 में 695 करोड़ रुपये हाउस टैक्स के तौर पर जमा हुए थे।
वहीं, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इस साल 1113 करोड़ रुपये हाउस टैक्स के रूप में जमा कराए गए। भाजपा के शासन काल की तुलना में लगभग 400 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह अगले 3-4 सालों में एमसीडी को भी बजट के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। एमसीडी भी लाभ में काम करने लगेगी।