उत्तराखंड: जल जीवन मिशन के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं। योजना का लक्ष्य 2022 में पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि योजना से जुड़े कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी न लगाई जाए और दिसंबर में प्रस्तावित टेंडर प्रक्रिया को चुनाव आचार संहिता के दायरे से बाहर रखा जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि वह सर्वदलीय बैठक में इस मसले पर गंभीरता से विचार करे। इस संबंध में वह आयोग को पत्र लिखेंगे। 

उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य हिमालयी राज्यों में प्रवास कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रवास में उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन घोषित हुआ था। उस समय उत्तराखंड राज्य में  आठ फीसदी घरों तक ही पाइपलाइन से पानी पहुंच रहा था। आज की तारीख में 47 प्रतिशत से ज्यादा घरों तक पाइप लाइन से पानी पहुंच गया। 2022 का लक्ष्य भी समय पर पूरा करेंगे। मोदी सरकार में असंभव से दिखने वाले काम समय सीमा के भीतर संभव हो गए। उन्होंने कहा कि यूएनओ ने भारत को खुले में शौच मुक्त करने को 2030 का लक्ष्य दिया था।

हमने वह लक्ष्य 11 साल पहले प्राप्त कर लिया। तब पीएम ने कहा था कि यह लक्ष्य प्राप्ति नहीं पायदान है। तब ओडीएस प्लस 2 शुरू किया गया। इसमें किसी भी ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी स्कूल धार्मिक स्थल, बाजार में आपरेशन शौचालय हों। ठोस कचरे का प्रबंधन हो तो उदीयमान श्रेणी मानेंगे। अगर चारों के साथ लिक्विड मैनेजमेंट हो जाएगा तो वह उज्जवल श्रेणी कहलाएगा। कचरा प्रबंधन के साथ साइन बोर्ड लगाता है तो मानेंगे की शौचालय उत्कृष्ट स्थिति में है। ये 20 दिन पहले मानक बनाएं। समीक्षा में उन्होंने पाया कि उत्तराखंड में 20 प्रतिशत पंचायतें पहले और दूसरे पैरामीटर को पूरा करती हैं। पत्रकार वार्ता में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन, अनिल गोयल, मनवीर सिंह चौहान, सुनील सैनी, संजीव वर्मा, सत्यवीर चौहान उपस्थित थे।

कोरोनाकाल में छह महीने विलंब हुआ
उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल के चलते छह महीने का विलंब है। इसके बावजूद लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन उत्तराखंड चुनाव  वाला राज्य है। पानी ऐसी चीज है, जो हर घर तक लोग चाहते हैं। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग को लिखूंगा कि जल निगम और जेजेएम के लोगों की चुनाव में डयूटी न लगाई जाए। टेंडर की प्रक्रिया दिसंबर के आसपास होगी। इसे आचार संहिता में न रोका जाए। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के साथ ही सरकार का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए सभी 95 विकास खंडों में लैब खोलने का प्रस्ताव है। अभी प्रदेश में पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए 27 लैब हैं। हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व गांव में टेस्टिंग की सुविधा होगी। हर राजस्व गांव पांच महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें किट दी जाएगी। स्कूली बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।

केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री पटेल ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात
केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र में विचाराधीन प्रस्तावों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से चल रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के हर घर नल और हर घर जल का लक्ष्य जल्द पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रुपये में एवं शहरी गरीबों को 100 रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। जो प्रकरण अभी प्रक्रिया में हैं, उनमें तेजी लाई जाएगी।