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Uttarakhand: 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जारी, सीटों में कोई बदलाव नहीं
Wed, 06 Aug 2025 11:20 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 06 Aug 2025 11:20 PM IST
सार
पंचायती राज विभाग ने पहली बार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशें लागू की हैं।
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आदेश जारी
- फोटो : freepik.com(प्रतीकात्मक)
विस्तार
Add as a preferredअनंतिम अधिसूचना पर आपत्तियों के निपटारे के बाद बुधवार को पंचायती राज विभाग ने 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण जारी कर दिया। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।
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पंचायती राज विभाग ने पहली बार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशें लागू की हैं। इस हिसाब से ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक पदों का आरक्षण निर्धारित किया गया था। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने एक अगस्त को अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियां मांगी थीं।
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दो से पांच अगस्त के बीच प्रदेशभर से 42 आपत्तियां आईं। देहरादून से सर्वाधिक आपत्तियां थीं, जिनका निपटारा मंगलवार को समिति ने किया था। बुधवार को सचिव पंचायती राज ने अंतिम आरक्षण जारी कर दिया। अब इसके हिसाब से ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा।
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जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण की स्थिति
| जिला | पद |
| उत्तरकाशी | अनारक्षित |
| टिहरी | महिला |
| पौड़ी | महिला |
| रुद्रप्रयाग | महिला |
| चमोली | अनारक्षित |
| देहरादून | महिला |
| यूएस नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| नैनीताल | अनारक्षित |
| अल्मोड़ा | महिला |
| चंपावत | अनारक्षित |
| बागेश्वर | अनुसूचित जाति महिला |
| पिथौरागढ़ | अनुसूचित जाति |
