उत्तराखंड: जीएसटी मुआवजे को लेकर सरकार की पेशानी पर बल, प्रतिपूर्ति बंद हुई तो लगेगा 5000 करोड़ का झटका

इस आशंका से राज्य सरकार की पेशानी पर बल है। इसलिए सरकार केंद्र तक अपनी चिंता को जाहिर करने के लिए हर फोरम पर आवाज उठा रही है। जीएसटी काउंसिल में मुद्दा उठाने के साथ ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की ओर से भी केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजे जा रहे हैं।

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू कहते हैं, यह चिंता केवल उत्तराखंड राज्य की ही नहीं है। कई और राज्य भी जीएसटी प्रतिपूर्ति को जारी रखने की बात केंद्र से उठा रहे हैं। शनिवार को यह मसला उत्तराखंड के दौरे पर आए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के सामने उठा। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव  और वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों ने इस मसले प्रमुखता से रखा।   

करीब 5000 करोड़ का होगा नुकसान
वित्त विभाग का अनुमान है कि जून 2022 में जीएसटी प्रतिपूर्ति बंद होती है तो उत्तराखंड सरकार को इससे करीब पांच हजार करोड़ रुपये सालाना का नुकसान होगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र ने जीएसटी में 4811 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की थी।  सितंबर 2021-22 तक 1832 करोड़ की प्रतिपूर्ति हो चुकी है। सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य के लिए यह धनराशि बहुत बड़ी है। इसमें कमी आने से राज्य के नए विकास योजनाओं को शुरू करने में कठिनाई होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के सामने जीएसटी प्रतिपूर्ति को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2022 में जीएसटी प्रतिपूर्ति समाप्त हो रही है। इससे राज्य के लिए वित्तीय समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने आग्रह किया कि जीएसटी प्रतिपूर्ति को बरकरार रखने के लिए नीति आयोग केंद्र से पैरवी करे।

किस वर्ष कितना जीएसटी का मुआवजा मिला
वर्ष       -    प्राप्त मुआवजा राशि  -    कुल जीएसटी
2017-18  -  1283                -  7598.39 
2018-19  -  2037को             -      8722.68
2019-20  -   2477.38    -         9214.98
2020-21  -   4811.87      -       11135.97
2021-22   -  1832.53     -         5611.97
नोट: (2021-22 के सितंबर तक के आंकड़े। धनराशि करोड़ में)