Uttarakhand Lockdown: निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, जल्द पंजीकरण होंगे शुरू
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मदद की आस लगाए बैठे श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। निर्माण कार्यों में लगे अपंजीकृत श्रमिकों के अब लॉकडाउन में भी पंजीकरण शुरू होने वाले हैं। इसके लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर श्रमिकों के पंजीकरण कराने को कहा है। पंजीकरण के साथ ही उन्हें सरकार की ओर से घोषित एक-एक हजार रुपये भी भेजे जाएंगे। लॉकडाउन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी पंजीकृत श्रमिकों के खातों में एक-एक हजार रुपये भेजने की घोषणा की थी, ताकि वे संकट की घड़ी में अपने लिए आवश्यक चीजें जुटा सकें। इस घोषणा का लाभ उन्हीं मजदूरों को मिल सका था, जिनका कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण है। जिले में भी ऐसे लगभग 40 हजार से ज्यादा श्रमिक लाभान्वित हो चुके हैं।
अभी लॉकडाउन के कारण न तो पंजीकरण हो रहे हैं और न ही नवीनीकरण। ऐसे में श्रमिकों या पंजीयन वैधता समाप्त वाले श्रमिकों को यह लाभ नहीं मिल सका था। अब लॉकडाउन में सरकार ने फिर से एक एक हजार रुपये पंजीकृत श्रमिकों के खाते में जमा कराने की घोषणा की है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें, इसके लिए अब कर्मकार कल्याण बोर्ड ने नए निर्देश जारी किए हैं। सहायक श्रमायुक्त अरविंद सैनी ने बताया कि बोर्ड की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। उनसे कहा गया है कि उनके यहां जो भी निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक हैं उनका स्थानीय सहायक श्रमायुक्त से संपर्क कर पंजीकरण कराया जा सकता है। जिन स्थानों पर पहले पंजीकरण हो रहे थे वहीं पर दोबारा से पंजीकरण कराए जा सकेंगे। ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ दिया जा सके।
पंजीकरण के तत्काल बाद दी जाएगी मदद
अभी तक अपंजीकृत श्रमिकों को राशन किट उपलब्ध कराई जा रही थी। इसमें आटा, दाल, चावल समेत जरूरत के सभी सामान उपलब्ध था लेकिन अब पंजीकरण के लिए कहा गया है तो निर्देश यह भी हैं कि इसके तत्काल बाद ही इन्हें धनराशि भी मुहैया कराई जाई।
15 से 20 हजार की हो गई थी वैधता समाप्त
जिले में निर्माण में लगे पहले 55 से 60 हजार मजदूर थे लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद लगभग 15 से 20 हजार श्रमिकों के पंजीकरण की वैधता समाप्त हो गई थी। ऐसे में इन लोगों को एक-एक हजार रुपये की धनराशि खातों में प्राप्त नहीं हो सकी थी। अब ये लोग भी नवीनीकरण करा सकेंगे।
पढ़ें...अन्य जगह के खास अपडेट
-मसूरी एसडीएम वरुण चौधरी ने लॉकडाउन के बीच अवैध निर्माण होने की सूचना पर क्षेत्र में छापा मारा। इस दौरान चार मजदूर और एक ठेकेदार निर्माण करते पाए गए। एसडीएम के आदेश के बाद सभी पर मुकदजा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, वहीं दूसरी ओर जंगलों के बीच जुआ खेलते मिले सात नेपालियों को भी हिरासत में लिया है।
- बागेश्वर जिला अस्पताल के आइसाेलेशन वार्ड में एक संदिग्ध युवक काे भर्ती किया गया है। कमेड़ीदेवी क्षेत्र का रहना वाला यह युवक मार्च महीने में बंगलुरु से लौटा है। इधर, संस्थागत क्वारंटीन से जिन पांच लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब तक जिले से 17 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है।
- एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या अब 47 हो चुकी है। वहीं 24 मरीज सही हो चुके हैं।
- देहरादून में दो लोगों की मौत के बाद बुजुर्ग की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अभी युवक की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती नौ महीने के बच्चे की रिपोर्ट भी आज निगेटिव आई है। बच्चे को छह दिन पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दून अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल के डिप्टी एमएस और कोरोना के स्टेट कोआर्डिनेटर डॉ एनएस खत्री ने इसकी पुष्टि की है।
- देहरादून में सहारनपुर चौक के पास डिवाइडर के किनारे पैसे पड़े देखकर वहां हड़कंप मच गया। लोगों की इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुुंचकर वहां से नोटों को उठाया।
- अब राज्य में जरूरी वस्तुओं की दुकानों के साथ ही किताबों की दुकानें भी खुल रही हैं। आज गुरुवार को किताबों की दुकानें खुलीं। दुकानों में सुबह से खरीदारी करने लोगों की भीड़ है। इसके लिए बुधवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी किया गया था। वहीं अभिभावकों को पुस्तक विक्रेताओं के नाम, पते और टेलीफाने नंबर देने की बात कही गई। देहरादून और डोईवाला में किताबों की होम डिलीवरी की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है।
- बुधवार को श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के खातों में 1000 रुपए डालने के आदेश के बाद आज गुरुवार को देहरादून के घंटाघर स्थित पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए लंबी लाइन लगी रही।
- राजधानी देहरादून में नेशविला रोड पर खुले एक सैलून को पुलिस ने बंद कराया। जब दुकानदार से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वह दुकान खाली कर रहे हैं।
- प्रदेश के प्राइवेट स्कूल शिक्षकों व स्कूल के अन्य स्टाफ को नियमित रूप से वेतन देंगे। पूरे सत्र में फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। फीस जमा करवाने के लिए अभिभावकों पर दबाव भी नहीं बनाया जाएगा और फीस जमा न होने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। यह आदेश भी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किए हैं।
