खंडूड़ी पॉलिसी रद्द, सेनि. कर्नल भी होंगे सैनिक कल्याण निदेशक

पिछले पांच साल से खंडूड़ी द्वारा बनाई गई नियमावली को रद्द करने की कसरत हो रही थी, मंत्री ने तो फाइल पर बहुत पहले ही अनुमोदन दे दिया था, शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने भी नियमावली निरस्त करने की मंजूरी फाइल पर दे दी। हालात यह है कि सैनिक बहुल प्रदेश में सैनिक कल्याण निदेशक का पद पिछले पांच साल से रिक्त चल रहा है।

2008 में तत्कालीन सीएम और सैनिक कल्याण मंत्री बीसी खंडूड़ी ने यह विस्तृत नियमावली इसलिए बनाई थी, ताकि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए व्यापक तजुर्बे वाला कोई अफसर इस पद पर नियुक्त हो सके। अब निदेशक की नियुक्ति केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार होगी।

2008 में बनी सैनिक कल्याण निदेशक की नियुक्ति नियमावली को लेकर इनसाइडर-आउटसाइडर का मुद्दा भी था। असल बात यह थी कि जितनी शर्तें 2008 की नियमावली में थी, उसमें अपने राज्य से कोई पूर्व अफसर फिट नहीं बैठ रहा था।