फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand CM Dhami strict order special one-month campaign will be launched to resolve land disputes

Uttarakhand: सीएम धामी के सख्त निर्देश, जमीन विवाद निपटाने के लिए एक माह तक चलेगा विशेष अभियान

Wed, 14 Jan 2026 08:51 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 14 Jan 2026 08:51 PM IST
सार

सीएम धामी ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और इनके कारण कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विज्ञापन
Uttarakhand CM Dhami strict  order special one-month campaign will be launched to resolve land disputes
सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए एक माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र व प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे।

विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन व पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिए कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सभी विवादित मामलों का निपटारा एक माह की समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाए।
विज्ञापन


सीएम धामी ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और इनके कारण कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे विवादों का पारदर्शी व न्यायसंगत समाधान हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


UKSSSC: 25 जनवरी को होगी एलटी विशेष शिक्षक परीक्षा, 128 पदों के लिए आयोग ने जारी किया विज्ञापन

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएगी। इन समितियों में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) व चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक, राजस्व व पुलिस समन्वय के माध्यम से विवादों का प्रभावी समाधान किया जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed