Uttarakhand: सेवा क्षेत्र में पहाड़ से मैदान तक निवेश पर 100 करोड़ तक अनुदान, पढ़ें धामी कैबिनेट के अन्य फैसले
Uttarakhand Cabinet Meeting Today: धामी मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। यहां पढ़ें धामी कैबिनेट में अहम फैसले
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Add as a preferredसेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को हरी झंडी दिखा दी। इस नीति का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। नीति के तहत पांच वर्षों में पहाड़ में 50 करोड़ और मैदान में 100 करोड़ रुपये तक निवेश पर सरकार निवेश का 25 प्रतिशत या 100 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी। नीति के तहत राज्य में अकादमिक व तकनीकी स्कूल, संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालय, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, फिल्म सिटी, आईटी पार्क, खेल स्टेडियम व अन्य अवस्थापना, डाटा सेंटर व कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं में निवेश बढ़ाने का प्रयास होंगे।
इससे हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर भी बनेंगे। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। नीति 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी होगी। इसे उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) लागू करेगा। नीति के तहत फायदा उठाने वाली परियोजनाओं को 25 वर्ष तक राज्य में अनिवार्य रूप से बने रहना होगा। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिव गोपन शैलेश बगोली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
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प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री मान्य नहीं
प्रदेश में अब प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री की मान्यता खत्म हो गई है। अब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड की उपाधि लेने वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों के खाली 3253 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया।
100 पीएचडी करने वाले छात्र-छात्राओं को हर महीने 5000 मिलेंगे
कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में पीएचडी कर रहे उन छात्र-छात्राओं को हर महीने 5000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है, जिन्हें किसी योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। शुरुआती चरण में सरकार ने ऐसे 100 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है।
आदि कैलाश व ओम पर्वत के लिए हेली दर्शन सेवा शुरू होगी
कैबिनेट ने कुमाऊं मंडल में आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली दर्शन सेवा शुरू करने के प्रस्ताव मंजूरी दे दी। पांच दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम छह माह के लिए पायलट आधार पर होगा। योजना सफल रही तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस साल 10 अप्रैल से 10 मई और सर्दियों में नवंबर माह से अगले साल अप्रैल तक हेली दर्शन यात्रा होगी।
मार्च 2023 की तिथि से मिलेगा लखवाड़ प्रोजेक्ट प्रभावितों को लाभ
करीब 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के प्रभावित परिवारों की गणना, पुनर्वास और विशेष पुनर्वास का काम अब पुरानी तिथि के बजाए मार्च 2023 के आधार पर किया जाएगा। सोमवार को धामी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी।
समूह ख और ग के अफसर-कर्मचारियों को एलटीसी में हवाई सेवा की सुविधा
प्रदेश सरकार ने राज्य समूह क की तर्ज पर समूह ख और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा की सुविधा देने का फैसला किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। लेकिन हवाई सेवा का यह लाभ राज्य के अंदर मिलेगा। कर्मचारी संगठनों की देश भर में हवाई सेवा की सुविधा देने की मांग थी।
ये प्रमुख फैसले भी
- अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर को 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी।
-राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए सेवा नियमावली पर मुहर लगी।
-गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी।
-प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी।
-300 शैय्या के कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला व 200 शैय्या के मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान का संचालन पीपीपी के माध्यम से होगा
- वर्क फोर्स प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाकर 630 करोड़ रुपये कर दी गई गई है।
-पुरोला व कालाढूंगी को नगर पालिका बनाए जाने का फैसला लेने का अधिकार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को दिया।
