Uttarakhand Cabinet Decision: तहसीलदार को प्रमोशन का मौका, डीएम को वीआईपी ड्यूटी से मुक्ति
जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण अपने मूल काम को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में राजस्व विभाग में फाइलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्व विभाग को 26 नए एसडीएम मिल जाने से इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredकैबिनेट ने राज्य में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के 26 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह पद सीधी भर्ती के साथ ही प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे में एक ओर जहां तहसीदारों को प्रमोशन के ज्यादा मौके मिलेंगे, वहीं जिलाधिकारियों को वीआईपी ड्यूटी से भी मुक्ति मिलेगी।
प्रदेश में जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण अपने मूल काम को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में राजस्व विभाग में फाइलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्व विभाग को 26 नए एसडीएम मिल जाने से इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।
ये भी पढ़ें...Uttarakhand Budget 2023: गैरसैंण में 13 से 18 मार्च तक होगा बजट सत्र, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला
राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आएगी। इसके अलावा राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण के लिए सभी नए वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) पर ऑनलाइन किए जाने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। राजस्व विभाग के कंप्यूटरीकरण के आाधार पर पुरानी नीति में संशोधन किया गया है।
