पौड़ी : त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट में 13 बिंदुओं पर हुई चर्चा, इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

सरकार ने तय किया कि वह पेयजल, सिंचाई, लघु सिंचाई सरीखे पानी से जुड़े आधा दर्जन विभागों का एकीकरण करके केंद्र सरकार की तर्ज पर एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन करेगी। इससे उसे पानी और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में आसानी होगी। ग्रामीण किसानों को उनकी सभी फसलों का उचित दाम देने के लिए कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों को राहत मिलेगी।
 

कैबिनेट ने दिव्यांगों की चिंता करते हुए दिव्यांग अधिकार अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दी है। नियमावली के लागू होने से अधिनियम के तहत निर्धारित दिव्यांगों के अधिकार परिभाषित हो गए हैं। इसके अलावा सड़क हादसों को रोकने के लिए गठित सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी का नया स्वरूप तय कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की समिति के निर्देश पर सरकार अब एजेंसी में पूर्णकालिक अधिकारियों की तैनाती करेगी। इसकी अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त परिवहन करेंगे। इसके लिए पद सृजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्रिपरिषद की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में पलायन एवं ग्राम्य विकास, पेयजल एवं स्वच्छता और कौशल विकास एवं रोजगार पर चर्चा हुई। कहा गया कि कुल पलायन का 70 प्रतिशत अल्मोड़ा और पौड़ी जिले से हुआ है। पलायन रोकने के लिए कौशल विकास और रोजगार पर जोर देने का निर्णय हुआ। बैठक में पलायन रोकने को लेकर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। घर-घर पानी पहुंचे और जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए सिंचाई, जलागम, लघु सिंचाई, जल संस्थान, स्वजल एवं जल निगम का एक मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया गया।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने 13 में से 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने और बिचौलियों से बचाने के  लिए सरकार ने सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का निर्णय लिया है। मंडी परिषद तय एमएसपी पर किसानों से उनकी फसलें और उत्पाद खरीदेगी। इसके लिए एक रिवाल्विंग फंड की स्थापना होगी। बैठक की शुरुआत में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के बेटे अंकुर पांडेय की असामयिक निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय को छोड़कर बाकी सभी मंत्री व राज्यमंत्री उपस्थित थे।

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प्रदेश सरकार पौड़ी को कुछ तोहफा दे सकती है। लेकिन सरकार ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। पत्रकारों के पूछने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे पत्रकार वार्ता में इसका खुलासा करेंगे।

राजधानी से बाहर त्रिवेंद्र सरकार की दूसरी कैबिनेट
राजधानी से बाहर त्रिवेंद्र सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक है। पहली बैठक त्रिवेंद्र सरकार ने टिहरी झील में की थी। उनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में, विजय बहुगुणा गैरसैंण में और हरीश रावत हरिद्वार, अल्मोड़ा और केदारनाथ में कैबिनेट की बैठकें कर चुके हैं।