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बजटः कुछ नई कुछ पुरानी, फिर वही कहानी

Tue, 17 Mar 2015 02:03 PM IST
अजित सिंह राठी/ अमर उजाला, देहरादून
अजित सिंह राठी/ अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 17 Mar 2015 02:03 PM IST
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uttarakhand budget highlight.

बजट में उत्तराखंड सरकार ने नई पुरानी योजनाओं की बाजीगरी खूब की है। नैनीताल के समीप राष्ट्रीय विधि विवि बनाने की अधिसूचना चार साल पहले हो चुकी है लेकिन मौजूदा बजट में कहा गया कि स्थापना की जाएगी।

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बजट में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं
स्वैच्छिक चकबंदी का शासनादेश पिछली भाजपा सरकार में जारी हो गया था लेकिन अब बजट का प्रावधान करने की बात कही। सोमवार को सदन में पेश किए गए राज्य के बजट में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होता नहीं दिखा।
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दो साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कैबिनेट की मंजूरी से पंजाबी व उर्दू दो अकादमियों की स्थापना करने का फैसला लिया था, उर्दू अकादमी में तो छह महीनों से निदेशक भी तैनात है लेकिन अब धन की व्यवस्था हो रही है।
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अकादमी के प्रबंध कमेटी के गठन की फाइल भी महीनों से घूम रही है और सरकार बजट में शामिल कर उपलब्धि के रूप में दर्शाया जा रहा है। अर्द्धकुंभ 2016 में काम शुरू हो गया लेकिन अब पचास करोड़ का प्रावधान किया। कुपोषित बच्चों के लिए केंद्र वित्त पोषित न्यूट्रिशन योजना को भी अपने खाते में दिखा दिया।

मुख्यमंत्री की पिछले वर्ष की घोषणाओं को इस बार बजट में जोड़ दिया गया। मेरा गांव मेरी सड़क, मेरेबुर्जुग मेरेतीर्थ व हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना, मेरा वृक्ष मेरा धन योजनाएं ऐसी है जिनकी सीएम पहले ही घोषणा कर चुकेहैं। लेकिन अब धनराशि की व्यवस्था करने के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है।

देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए हर बजट में कुछ ना कुछ होता है। कई जगह भ्रम की स्थिति भी है।

स्वैच्छिक चकबंदी योजना पिछली भाजपा सरकार ने लागू की थी, अब यह सरकार भी उसी को शुरू करने की घोषणा कर रही है और एक अलग से पर्वतीय अंचलों में चकबंदी की समस्या के निराकरण के लिए पर्वतीय चकबंदी निदेशालय की स्थापना करने की घोषणा बजट में की है।


2013 में गठित किए गए राज्य आपदा प्रतिवाद बल (एसडीआरएफ) को जमीन देने का जिक्र भी इसी बजट में हुआ। केंद्र की सीसीटीएनएस योजना को भी अपने खाते में डाल लिया। भूलेखों का आधुनिकीकरण कर ऑन लाइन करने का मामला हर साल बजट में आता है। ज्यादातर ऐसी योजनाएं दर्शाई गई है जिन्हें गतिमान दिखाकर बजट पुस्तिका के पन्ने भरे गए हैं।

बजट हाईलाइट्स
- प्रांतीय रक्षक दल और होमगार्डस में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी
- महिलाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी कामकाजी महिला योजना
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में महिलाओं को 20 फीसदी तक आरक्षण
- एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद
- ‘मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ’ योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था
- राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सालयों में बिस्तर आरक्षित किए जाएंगे
- पर्वतीय जिलों में 500 व मैदानी जिलों में 5000 की जनसंख्या से अधिक के गांवों में पानी, सड़क, पेयजल आदि के निर्माण हेतु कार्पस फंड की स्थापना
- मुंशी हरि प्रसाद टम्टा की स्मृति में गरुड़बाज अल्मोड़ा में बहु उद्देश्यीय शिल्प संस्थान योजना प्रारंभ
- लोक गायक कल्याण कोष की स्थापना
- 80 फीसदी व उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग को आर्थिक सहायता योजना
- लघु व्यापारियों के कल्याण के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना
- राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 10 करोड़ के कोष की स्थापना
- जन्म से विकलांग बच्चों को 18 साल की आयु तक 500 रुपये प्रति माह की धनराशि
- मेरा गांव, मेरी सड़क योजना के लिए धनराशि का प्रावधान
- अधिवक्ताओं के लिए अंशदायी बीमा योजना शुरू होगी
- बुग्याल उत्तरकाशी, खलियाटाप मुंस्यारी को स्कींग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
- दून विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में स्कूल ऑफ लोकल लैग्वेज स्थापित
- भगवानपुर और पिथौरागढ़ में मेडिकल कालेज की स्थापना की जाएगी
- देहरादून, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ में फिजियोथैरेपी व पुनर्वास केंद्र स्थापित होंगे
- दुग्ध संघ द्वारा बैंक से लिए गए ऋण में देय ब्याज पर सरकार सब्सिडी देगी। साथ ही दुग्ध समिति को चिलिंग प्लांट के लिए मुश्त अनुदान
- प्रत्येक जिला में ईको ग्राम समूह व ईको पार्क स्थापित किए जाएंगे
- लघु व्यापारियों के कल्याण के लिए व्यापारी कल्याण कोश की स्थापना की जाएगी
- कुमाऊं और गढ़वाल में एक-एक बाल्मिकी स्कूल खोले जाएंगे
- राज्य के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, पत्रकारों और आश्रितों की सहायता के लिए कॉर्पस फंड डेढ़ गुना

बजट का कुमाऊं कनेक्शन
- हल्द्वानी में राज्य के एकमात्र राजकीय महिला कॉलेज को इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय कॉलेज ऑफ कामर्स के रूप में स्थापित किया जाएगा
- अल्मोड़ा में विज्ञान केंद्र व विज्ञान पार्क की स्थापना
- रामनगर के निकट सीतावनी को महर्षि बाल्मिकी तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा
- अल्मोड़ा में यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए सुरंग का निर्माण किया जाएगा
- पिथौरागढ़ जिले के नबियाल गांव में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया जाएगा
- अल्मोड़ा में विज्ञान केंद्र व विज्ञान पार्क की स्थापना की जाएगी
- मुंशी हरि प्रसाद टम्टा की स्मृति में गुरुड़ाबाज अल्मोड़ा में बहुउद्देश्यीय शिल्प संस्थान योजना शुरू की गई
- मुंस्यारी के पांगती संग्रहालय व धारचूला के रंग संस्कृति संग्र्रहालय को एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा
- गंगोली हाट, चंपावत, बाजपुर, व जखोली (रुद्रप्रयाग) में पशु चिकित्सा कालेजों की स्थापना

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