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चुनावी मोड में रावत 'राज', नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट

Sat, 08 Feb 2014 10:28 AM IST
अनूप वाजपेयी/अमर उजाला, देहरादून
अनूप वाजपेयी/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 08 Feb 2014 10:28 AM IST
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uttarakhand budget approve in cabinete

उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार चुनावी मोड पर आ गई है। वार्षिक बजट में जो घोषणाएं छूट गई थीं उन्हें शुक्रवार देर रात कैबिनेट की मंजूरी दी गई।

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सर्किल रेट न बढ़ाने का फैसला
कैबिनेट ने आधा दर्जन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो राजनीतिक दृष्टि से सरकार को चुनावी फायदा पहुंचाएंगे। कैबिनेट ने फिलहाल प्रदेश में कहीं भी सर्किल रेट न बढ़ाने का फैसला लिया है। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों में नामित सदस्यों में चार का इजाफा किया गया है।
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शिक्षकों मृत पांच हजार पदों को पुनर्जीवत किया जाएगा। खाली पदों के बैकलॉग को भरने केलिए सोमवार को विज्ञिप्त जारी हो जाएगी।

स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य
प्रदेश के सभी ब्लाकों में राजीव गांधी अभिनव स्कूल खोले जाएंगे। पहली से आठवीं कक्षा के इन स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य होगी। इनमें गरीब बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में जहां बच्चों की कमी केचलते स्कूल बंद हो जाते हैं उन बच्चों को भी इन स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।
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कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को शिक्षिकाओं की भर्ती में पन्द्रह फीसदी अधिमान देने का फैसला लिया है। इसकेअलावा आशा कार्यकत्रियों को स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, मिडवाइफ, एएनएम आदि पदों में पन्द्रह फीसदी अधिमान दिया जाएगा।

वैट से मुक्त
कैबिनेट ने अगले आदेश तक प्रदेश में कहीं भी सर्किल रेट न बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं होली केरंगों को वैट से मुक्त कर दिया गया है। कैबिनेट नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में मनोनीत सदस्यों के चार-चार पद बढ़ाने का फैसला लिया है।


जिसमें एक पद एससीएसटी, एक ओबीसी, एक महिला और एक अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित होगा। इसकेतहत अब नगर पालिका में नामित सदस्यों की संख्या पांच से बढ़कर नौ, नगर पंचायत में तीन से बढ़कर सात और नगर निगमों में दस से बढ़कर चौदह हो जाएगी।

कैबिनेट ने प्रदेश में शिक्षकों के मृत पांच हजार पदों को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। जिसकी भर्ती सीमांत व दुर्गम क्षेत्रों के लिए होगी। बैकलॉग को समाप्त करने केलिए सोमवार को प्राविधिक शिक्षा परिषद विज्ञिप्त जारी करेगा। इसके लिए विभागों को रविवार तक खाली पदों की जानकारी देनी है।

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