उत्तराखंड: सभी सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को दिसंबर तक मिलेंगे आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड
- परिवहन निगम के राजकीयकरण पर होगा विचार
- लांबा समिति की सिफारिशों का होगा अध्ययन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तराखंड सरकार के सभी सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को दिसंबर तक अटल आयुष्मान योजना का कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह आश्वासन अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में दिया गया।
बैठक में सहमति बनी कि शासन परिवहन निगम के राजकीयकरण की मांग पर विचार करेगा और लांबा समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर इस प्रस्ताव का परीक्षण करेगा। बैठक में आईएसबीटी का स्वामित्व रोडवेज को जल्द दिए जाने पर भी सहमति बनीं।
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाईं और महासचिव वीएस रावत की मध्यस्थता में रोडवेज कर्मचारी नेताओं के साथ हुई बैठक में कई अन्य मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रमुख मांगें जिन पर बनीं सहमति
1. कोरोना महामारी तक निगम कार्मिको को 23 करोड़ प्रतिमाह वेतन भुगतान सरकार करेगा, सचिव परिवहन सीएम करेंगे अनुरोध।
2. परि संपत्तियों के संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप भुगतान होगा, सचिव परिवहन एवं एमडी को जिम्मेदारी।
3. आईएसबीटी का स्वामित्व परिवहन निगम को सौंपा जाएगा। शीघ्र बैठक होगी।
4. खाली पदों में नियमित भर्ती और संविदा एवं विशेष श्रेणी के कार्मिकों को पक्का करने को नीति बनेगी।
5. निगम के मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने का प्रस्ताव आगामी निगम की बोर्ड बैठक में लाने को एमडी को निर्देश।
6. सीएम की घोषणा के अनुसार पर्वतीय जिलों में रोडवेज बस अड्डों के निर्माण के लिए सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से समीक्षा होगी।
7. गांधी रोड, देहरादून स्थित पुराना बस अड्डा व मंडलीय प्रबंधक (संचालन) कार्यालय में निगम की भूमि को तत्काल व्यावसायिक उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए। अन्य स्थानों पर निगम की भूमि का भी व्यावसायिक उपयोग में लाने की कार्ययोजना बनेगी।
8. सीएम की घोषणा के अनुरूप 15 करोड़ रुपये निगम को तत्काल जारी करेगा।
9. कोरोना के कारण बायोमीट्रिक प्रक्रिया में देरी से निगमों में अटल आयुष्मान योजना अटकी, दिसंबर तक सभी निगमों में लागू हो जाएगी। शीघ्र डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
10. रोडवेज को टैक्स में छूट की सैद्धांतिक सहमति बनी। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव।
11. सीधी भर्ती के फ्रीज पदों को अनफ्रीज कराए जाने के लिए निगम प्रस्ताव भेजेगा।
12. फीटर तथा सहायक मेकेनिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी।