वार्षिक बजट पर बयान देंगे CM रावत

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इसके साथ उत्तराखंड सरकार पर संवैधानिक संकट है या नहीं यह सवाल विधानसभा अध्यक्ष सुलझाएंगे। हरीश रावत की सरकार बनने के बाद से मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं। बुधवार को विपक्ष ने सदन में यह मसला उठाया था।

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कहा था कि इससे संवैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इस पर निर्णय सुरक्षित रख लिया। गुरुवार को कुंजवाल इस पर अपना निर्णय देने वाले हैं।

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यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस मामले पर विवाद थामने के लिए गुरुवार को विभाग बांट दिए जाएं। सूत्रों से खबर है कि महत्वपूर्ण विभागों को लेकर खींचतान के चलते नहीं मंत्रियों में विभाग नहीं बंट पा रहे हैं।