उत्तराखंड विस सत्र: कर्मचारी-पेंशनरों को एक जुलाई से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते की सौगात
इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। यह सत्र पांच दिन तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि आज सत्र का तीसरा दिन है। इस बार मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू हुआ था।
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Add as a preferredउत्तराखंड सरकार के तीन लाख से अधिक कर्मचारी, पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनरों को एक जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कोविड के कारण फ्रीज महंगाई भत्ते को बहाल करते हुए 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश और हिमाचल समेत कई भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय ले लिया था। राज्य कर्मचारी संगठन भी प्रदेश सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए थे। मुख्यमंत्री बुधवार को सदन में आए और उन्होंने महंगाई भत्ता देने की घोषणा की।
बता दें कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित आर्थिक स्थितियों के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारी-पेंशनरों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया था। इस कारण कर्मचारियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में दिए जाने वाले महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल सका था।
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तीन लाख से अधिक कर्मचारी-पेेंशनरों को मिलेगा लाभ
प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के करीब 1.60 लाख से अधिक कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इसमें यदि निगम और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के करीब 40 हजार कर्मचारियों को भी शामिल कर लें तो यह संख्या साढ़े तीन लाख हो जाएगी।
152 करोड़ हर महीने खर्च आएगा
राजकीय कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने पर राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 152 करोड़ खर्च बढ़ने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने 2020 में डीए फ्रीज कर दिया था। अब केंद्र ने डीए देने का फैसला किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने भी डीए देने की घोषणा की है। कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से डीए देय होगा। जुलाई व अगस्त का एरियर दिया जाएगा।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
ग्रेड पे पर पुलिस के हित में फैसला लेंगे : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पुलिस ग्रेड पे के मसले पर आश्वासन दिया कि सरकार पुलिस हित में निर्णय लेगी। कार्यस्थगन में विपक्ष ने यह मामला उठाया। जवाब में नेता सदन ने कहा कि इस पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है। हम पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। पुलिस कर्मी दिन रात अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करते हैं। राज्य सरकार प्रदेश और पुलिस विभाग के हित में हर जरूरी निर्णय लेगी।
उपनल कर्मचारियों को सरकार जल्द देने जा रही है राहत
लंबे समय से विनियमितिकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे प्रदेश के करीब 22 हजार उपनलकर्मियों को सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। बुधवार को सदन में उठे मुद्दे पर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी है। हम इस पर विधिक राय और वित्त की राय ले रहे हैं। इसके बाद जल्द ही उनके हक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि किसी भी उपनल कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। जो हटाए गए थे, उन्हें अन्यत्र एडजस्ट किया जा रहा है।
