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उत्तराखंड: वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पेश किया 45,585 करोड़ का बजट, जानिए इसकी खास बातें

Fri, 23 Mar 2018 08:57 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 23 Mar 2018 08:57 AM IST
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uttarakhand 45,585 Budget released in Gairsain Assembly Session 2018
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गुरुवार को वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड के लिए गैरसैंण विधानसभा में वर्ष 2018-19 का 45,585 करोड़ का बजट पेश किया। जो कि पिछले वर्ष से 14.08 फीसदी अधिक है। खास बात यह है कि वित्त यह बजट रोटी,कपड़ा और किसानों के लिए विशेष रूप से समर्पित किया गया है।

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इस दौरान , सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल समेत विपक्ष के भी नेता मौजूद रहे। इस बजट के दौरान उन्होंने भाषण भी पढ़ेंगे। बता दें कि, पिछला बजट करीब 40 हजार करोड़ रुपए रुपए का था।
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त्रिवेंद्र सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट आज गैंरसैंण विधानसभा सत्र में पेश किया। शून्य राजस्व घाटे के अपने पहले बजट में जहां सरकार ने सत्तारूढ़ भाजपा के अगले पांच साल के विजन को ध्यान में रखा था।

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बजट में खास...

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-प्रदेश को ऑर्गेनिक और हर्बल स्टेट बनाने के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- विधान सचिवालय में ई-विधानसभा हेतु धनराशि की व्यवस्था।
-EVM और VVPAT के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
-भोजन माताओं की वर्दी के लिए 3 करोड़ की व्यवस्था आशा और ए एन एम  के लिए दुर्घटना बीमा योजना।
-मेट्रो के लिए 86 करोड़ रूपये का प्रवधान किया गया है।
-माताओं और शिशुओं में कुपोषण रोकने के लिए 10 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया।
-BPL मुखिया के लिए 11 करोड़ 37 लाख 15 हजार का प्रवधान।
-प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट के लिए 25 करोड़ का प्रवधान।

बजट में खास...

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-न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की बजट में की गई है।
-होम स्टे योजना के लिए 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
-ग़ैरसैंण  में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना।
-कुल बजट का 67 फीसदी ब्याज में होगा खर्च
-कुल बजट का 55 फीसदी होगा वेतन भत्ते में खर्च।
-राज्य में 2020 तक 5000 होम स्टे बनेंगे।
-2020 तक सभी योजनाएं DBT द्वारा लागू होंगी।

बजट में खास...

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-किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान।
-सौंग बांध के लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान।
-नैनी झील के पुनरुद्धार के लिए 05 करोड़ का प्रावधान।
-उड़ान योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
-एकीकृत बागवानी विकास के लिए विश्व बैंक की 700 करोड़ की योजना केंद्र से स्वीकृत।
-पर्यावरण विभाग के लिए 55 करोड़ का प्रावधान।
-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती/प्रसूता महिला को 5000 रु की राशि देगी सरकार।
-475 मॉडल स्कूलों शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
-प्रत्येक शनिवार को सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग डे मनाया जाएगा।
 

बजट में खास...

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-विद्यालयी शिक्षा के लिए 6741 करोड़ रूपये का प्रावधान।
-उच्च शिक्षा के लिए 13 करोड़ का प्रावधान।
-कामकाजी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए 03 करोड़ 70 लाख की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
-ऋषिकेश में बनेगी स्वामी विवेकानंद अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेलनेस सिटी।
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 55 करोड़ की व्यवस्था।
-10 विकास खंड जैविक घोषित, कृषि के लिए कुल 68 करोड़ की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय उद्यान मिशन के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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