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Uttarakhand: कैंसर अस्पताल में 25% बेड आयुष्मान कार्ड वालों के लिए आरक्षित, पीपीपी मोड पर होगा संचालन

Wed, 21 Feb 2024 10:33 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 21 Feb 2024 10:33 AM IST
सार

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर अस्पताल हर्रावाला और मातृ-शिशु अस्पताल हरिद्वार को पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालन की स्वीकृति दी गई।

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Uttarakhand 25 percent beds in cancer hospital now reserved for Ayushman card holders read All updates
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुपर स्पेशियलिटी कैंसर अस्पताल हर्रावाला और मातृ-शिशु अस्पताल हरिद्वार को पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित किया जाएगा। एक साल के भीतर कैंसर अस्पताल का संचालन शुरू होगा, जिसमें 25 प्रतिशत बेड आयुष्मान कार्डधारकों के लिए आरक्षित रहेंगे।

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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में फैकल्टी के लिए 72 आवास और यूजी छात्र-छात्राओं के लिए 300 बेड का हॉस्टल बनाया जाएगा। मंगलवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक में 300 बेड के कैंसर अस्पताल हर्रावाला और 200 बेड के मातृ-शिशु अस्पताल हरिद्वार को पीपीपी मोड पर चलाने की मंजूरी मिल गई है।

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बताया, जल्द ही स्वास्थ्य विभाग टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगा। बैठक में मुख्य सचिव ने कैंसर अस्पताल एक साल के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए। कहा, अस्पताल में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों, सुविधाएं तथा मानव संसाधन समेत अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। अस्पताल में 25 प्रतिशत बेड आयुष्मान कार्डधारकों के लिए आरक्षित रहेंगे।

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300 बेड का हॉस्टल बनाने की मंजूरी
बैठक में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेलनगर में फैकल्टी स्टाफ के 72 आवास और यूजी छात्र-छात्राओं के लिए 300 बेड का हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने दोनों भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। भवन का निर्माण कार्यदायी संस्था ब्रिज एंड रूफ के माध्यम से किया जाएगा।



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भवन में सौर ऊर्जा, रेन वाटर हारवेस्टिंग की सुविधा भी होगी। आवास और हास्टल के लिए कॉलेज परिसर में 3.62 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इस प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा कर लिया जाएगा। जिसकी लागत 76.97 करोड़ रुपये होगी। बैठक में सचिव स्वास्थ्य डाॅ. आर राजेश कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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