उत्तराखंड: सीएम धामी की बड़ी घोषणा, पुलिस के 1600 पदों पर भर्ती जल्द, थानों का बजट होगा डबल
पुलिस लाइन में बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस में मुख्यमंत्री ने इस वर्ष शहीद हुए एसआई विनोद कुमार, इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर मनोज मनराल और हेड कांस्टेबल आईआरबी तारा सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित किया।
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पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कल्याण के लिए आठ घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के रिक्त 1600 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसके अलावा थानों के वार्षिक बजट को चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये किया जाएगा। इनमें पुलिसकर्मियों के लिए देहरादून में ट्रांजिट हॉस्टल और अस्पताल व पुलिस मॉडर्न स्कूलों के अपग्रेड की घोषणाएं भी शामिल हैं।
पुलिस लाइन में बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस में मुख्यमंत्री ने इस वर्ष शहीद हुए एसआई विनोद कुमार, इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर मनोज मनराल और हेड कांस्टेबल आईआरबी तारा सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित किया। धामी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में पुलिस व अर्धसैनिक बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले एक वर्ष में देशभर में 154 जवानों ने कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक विनोद कुमार भी शामिल हैं। कहा कि शहीद पूरे देश का गौरव होते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक वीर जवानों के त्याग और साहस का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी साहस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। पुलिसकर्मी त्योहारों पर भी परिवारों से दूर रहकर जनता की सुरक्षा करते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदाओं के बीच उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है।
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अपराधियों से दो कदम आगे रहना होगा
सीएम ने प्रदेश की पुलिस के सामने नशा और साइबर अपराध जैसी गंभीर चुनौतियों का भी जिक्र किया। कहा कि ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पुलिस को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और अन्य एजेंसियों के समन्वय से साइबर अपराधियों से दो कदम आगे रहना होगा। उन्होंने कहा कि करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण गतिमान है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है।
ये हैं प्रमुख घोषणाएं
- पुलिस विभाग में रिक्त पड़े पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- थानों का वार्षिक बजट चार करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ किया जाएगा।
- देहरादून में पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनेगा।
- पुलिस मॉडर्न स्कूलों को अपग्रेड कर और अच्छा बनाया जाएगा।
- देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल को भी उच्चीकृत किया जाएगा।
- विवेचना अधिकारियों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराई जाएगी।
- पुलिसकर्मियों के लिए बहुमंजिला बैरक का निर्माण कराया जाएगा।
- थाने चौकियों में उपलब्ध बल की समीक्षा कर तैनाती की जाएगी।