उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों की 'घरवापसी' पर रोक, पढ़ें जरूरी खबर
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उत्तराखंड से यूपी जाने के लिए मन मनाए बैठे विकल्पधारी शिक्षकों के अरमानों पर पानी फिर गया है। यूपी सरकार ने इन विकल्पधारी शिक्षकों को लेने से साफ मना कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय से भी कहा है कि किसी यूपी विकल्पधारी शिक्षक को अब रिलीव न किया जाए।
इन शिक्षकों को यूपी में ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में रिलीव किए गए शिक्षकों को जो अभी तक यूपी में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें वापस स्कूलों में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही यूपी ने इन शिक्षकों को दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिए हैं।
यूपी सरकार में अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की ओर से यह शासनादेश 20 नवंबर को जारी किया गया है। इस आदेश की प्रति प्रदेश की सचिव विद्यालयी शिक्षा को भी भेजी गई है।
यूपी के इस शासनादेश में साफ कह दिया गया है कि उत्तराखंड के जिन विकल्पधारी शिक्षकों ने 20 नवंबर को यह आदेश जारी होने तक यूपी में ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें अब यूपी में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी।
सचिव विद्यालयी शिक्षा से कहा गया है कि अब किसी शिक्षक को उत्तराखंड से रिलीव न किया जाए। ऐसे शिक्षक जो अभी रिलीव होने वाले हैं, उन्हें यूपी से मिला अनापत्ति प्रमाण भी पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।
ढाई हजार शिक्षक रहे हैं यूपी विकल्पधारी
इस स्थिति में तकरीबन 38 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें उत्तराखंड से रिलीव करने के आदेश हो गए हैं, लेकिन उन्होंने 20 नवंबर तक यूपी में ज्वाइन नहीं किया है। इनके लिए शिक्षा निदेशालय हल निकाल रहा है। निदेशक बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा आरके कुंवर ने बताया कि इन शिक्षकों को फिर स्कूलों में भेजे जाने की योजना बनाई है जिससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो।
ये शिक्षक जिन स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उन्हीं स्कूलों में भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने अभी तक 131 यूपी विकल्पधारी शिक्षकों को रिलीव करने का आदेश जारी किया था। इनमें 108 एलटी संवर्ग और 23 प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक रहे हैं।
ढाई हजार शिक्षक रहे हैं यूपी विकल्पधारी
यूपी विकल्पधारी शिक्षकों की संख्या ढाई हजार से ऊपर है। 10 साल से ये शिक्षक यूपी जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तराखंड से यूपी जाने के लिए शिक्षकों को दोनों राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। इसके बाद शासन यूपी रिलीव करने की प्रक्रिया शुरू करता है।
अगस्त में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ शिक्षक संघ की बैठक में भी यूपी विकल्पधारी शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने का मुद्दा उठा था। इसके बाद विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अनुमति दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए जैसे-जैसे शिक्षकों की व्यवस्था होती जाएगी विकल्पधारी शिक्षकों को यूपी के लिए रिलीव कर दिया जाएगा। तीन किस्तों में 131 विकल्पधारी शिक्षकों को रिलीव करने का आदेश जारी कर दिया गया।
