वर्दी के इंतजार में बीती जा रही सर्दी

शिक्षक विभाग जिम्मेदार
नौबत यह है कि शिक्षा सत्र खत्म होने की कगार पर है, इसके बावजूद बच्चों को अब तक स्कूल ड्रेस नहीं मिली है। शिक्षा विभाग के आला अफसर इसके लिए स्कूल प्रबंध समिति को और शिक्षक विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को हर साल प्रति छात्र स्कूल वर्दी के लिए 400 रुपये मिलते हैं। राजधानी के अधिकतर स्कूलों को सितंबर में वर्दियां मिल चुकी हैं, लेकिन रायपुर ब्लॉक के 23 स्कूलों के बच्चों को ड्रेस नहीं नसीब हुई है।

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौहान ने कहा कि बच्चों को समय पर ड्रेस दी जानी चाहिए। मगर किसी स्कूल के बच्चों को छह माह पहले तो किसी को छह माह बाद भी ड्रेस नहीं मिल पा रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पदमेंद्र सकलानी ने बताया कि अबकी पहली बार सीधे स्कूल प्रबंधन समिति के खातों में स्कूल ड्रेस की धनराशि दी गई। पहले बीआरसी के जरिए यह धनराशि दी जा रही थी। एसएमसी खाता नंबर गलत होने से यह देरी हुई है।