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UKPSC: आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल आज होगा पूरा, वरिष्ठ सदस्य को जिम्मेदारी देने की तैयारी
Thu, 26 Oct 2023 03:00 AM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 26 Oct 2023 03:00 AM IST
सार
अब आयोग में चार सदस्य डॉ. रविदत्त गोदियाल (18 मई 2020 से), अनिल कुमार राणा (19 फरवरी 2021 से), नंदी राजू श्रीवास्तव (10 जनवरी 2022 से) और डॉ. ऋचा गौड़ (10 जनवरी 2022 से) रह जाएंगे।
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विस्तार
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की फिर तलाश होगी। कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल आज पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थायी अध्यक्ष नहीं मिलेगा। इसके बजाए सरकार एक बार फिर किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य को ये जिम्मेदारी देने की तैयारी में है।
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आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सरकार ने वरिष्ठ सदस्य डॉ. जेएस राणा को अध्यक्ष पद का प्रभार दिया था। उनके कार्यकाल में कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए। उन्होंने आयोग में बतौर सदस्य 27 अक्तूबर 2017 को ज्वाइन किया था। वर्तमान में छह के सापेक्ष आयोग में कुल पांच सदस्य हैं, जिनमें से डॉ. जेएस राणा सबसे वरिष्ठ हैं। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अब आयोग में चार सदस्य डॉ. रविदत्त गोदियाल (18 मई 2020 से), अनिल कुमार राणा (19 फरवरी 2021 से), नंदी राजू श्रीवास्तव (10 जनवरी 2022 से) और डॉ. ऋचा गौड़ (10 जनवरी 2022 से) रह जाएंगे।
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चूंकि प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों के बारे में (संशोधन) विनियम 2023 लागू हो चुका है। इसके तहत पूर्व के किसी सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी ओर, आयोग में नए सदस्य या अध्यक्ष के चयन की एक प्रक्रिया तय हो चुकी है। इसके तहत प्रो. राणा का कार्यकाल बढ़ाना संभव नहीं है। कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्थायी अध्यक्ष का चयन होने तक फिलहाल दूसरे किसी सदस्य को ये जिम्मेदारी दी जाएगी।