अल्पसंख्यकों को धामी सरकार की सौगात: चार लाख की वार्षिक आय वालों को भी मिलेगा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के लिए अब तक ढाई लाख तक की वार्षिक आय का प्रावधान था। जिसे बढ़ाकर चार लाख किया गया।
विस्तार
Add as a preferredसरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के लिए वार्षिक आय का दायरा ढाई लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, नींबूवाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के लिए अब तक ढाई लाख तक की वार्षिक आय का प्रावधान था। जिसे बढ़ाकर चार लाख किए जाने से समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक मौलाना आजाद ब्याज मुक्त ऋण योजना, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना और छात्रवृत्ति योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, आईटीआई, स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। नए वक्फ कानूनों में सुधार के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, उत्तरदायी की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि इन संपत्तियों का वास्तविक लाभ समाज के गरीब, जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों तक पहुंच सके। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
Uttarakhand: विजिलेंस की कार्रवाई, हरिद्वार में खंड शिक्षा अधिकारी 20 हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार
प्रदेश के सभी मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम होगा लागू
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है। सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया है।
सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया
सीएम धामी ने कहा, सरकार ने सभी धर्मों की स्वायत्तता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। ताकि किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या छल से होने वाले धर्मांतरण को रोका जा सके और सामाजिक सौहार्द बना रहे। सीएम ने कहा, कई देशों में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अल्पसंख्यकों से कहा कि सभी सोशल मीडिया के माध्यम से उन देशों में हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं।
मुस्लिम महिलाओं ने जताया सीएम का आभार
समारोह में मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। महिलाओं ने कहा, मुख्यमंत्री धामी एक भाई के रूप में प्रदेश और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कार्य कर रहे हैं। सीएम ने सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया।
