कैबिनेट फैसला: भरे जाएंगे 10 हजार शिक्षकों के पद
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कैबिनेट की बैठक में पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए स्कूलों में शिक्षकों के 10 हजार पद भरने का फैसला सरकार ने लिया है।
मंत्रिमंडल ने शनिवार को स्कूलों में बीएड, टीईटी, शिक्षा आचार्य, शिक्षा मित्र, योग प्रशिक्षकों के पद चरणबद्ध भरने की स्वीकृति दी है।
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10 हजार पद अगले कुछ महीनों में भरे जाएंगे, जिसके लिए एक सीमित बनाई गई है। अभी तक विभाग ने 980 पदों पर विज्ञापित किये हैं। उच्चतर शिक्षा में चयन के लिए अलग से उच्चतर शिक्षा आयोग गठित होगा।
विकलांग महिलाओं को पेंशन
चालीस फीसदी से कम विकलांग महिलाओं के लिए सरकार ने तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना शुरू करेगी। विकलांग महिलाओं को तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत 800 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
वक्फ बोर्ड के लिए 120 करोड़ रूपयों की मंजूरी
सरकार ने वक्फ बोर्ड की 746 संपत्तियों के संरक्षण के लिए तीन वर्षों में 120 करोड़ रुपये जारी करने को स्वीकृति दी है। इसके तहत चहरदीवारी आदि का निर्माण किया जाना है। पहले चरण में 40 करोड़ रु जारी होंगे।
मंडी शुल्क दोबारा लागू
पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में समाप्त किये गए मंडी शुल्क को दोबारा लागू कर दिया है। अब एक फीसदी मंडी शुल्क होगा जबकि 0.5 फीसदी सेस लगेगा।
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राज्य में मौजूद संसाधनों से राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य संसाधन सवंर्धन आयोग गठित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
शीरा के संग आबकारी नीति में बदलाव
कैबिनेट ने शीरा नीति के साथ आबकारी नीति में भी परिवर्तन किया है। शीरा नीति में बदलाव गन्ना मिलों के लिए किया गया है।
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देसी शराब के लिए शीरा के कुल उत्पादन का निर्धारित 20 फीसदी कोटा जस का तस रखा है, जबकि औद्योगिक इस्तेमाल का कोटा 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।
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अब मिलें 70 फीसदी शीरे का निर्यात कर सकेंगी। आबकारी नीति में देसी शराब दुकानों पर बियर बेचने की अनुमति के साथ विदेशी शराब सस्ती करने को स्वीकृति दी है।
गठित होगा पैरा मिलिट्री कल्याण बोर्ड
पूर्व सैनिकों को लुभावाने के बाद अब लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख सरकार ने राज्य में अर्धसैन्य बलों के लिए पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड गठित करने को मंजूरी दी है।
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पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए चल रही कल्याण योजनाओं की तर्ज पर बोर्ड अर्द्धसैन्य बलों से रिटायर जवानों व अधिकारियों के लिए योजनाएं संचालित करेगा। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सैनिक कल्याण ही रहेगा।
ये रहे कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- उर्दू अनुवादकों की 50 पदों पर भर्ती की मंजूरी।
- उच्चतर शिक्षा चयन आयोग गठन।
- राज्य संसाधन संवर्धन आयोग का गठन।
- मंडी शुल्क किया दोबारा लागू।
- देसी शराब की दुकान पर बीयर मिलेगी।
- विदेशी शराब के दामों में आएगी गिरावट।
