Haridwar: इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध धर्म संसद नहीं करेंगे यति, अब नई घोषणा को लेकर चर्चाओं में आए
हरिद्वार में हुई धर्म संसद में एक समुदाय विशेष के खिलाफ अमर्यादित भाषणबाजी के मामले में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जमानत मिलने के बाद स्वामी यति नरसिंहानंद ने एक घोषणा की है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
इसके बाद हरिद्वार में हुई धर्म संसद और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर स्वामी यति की देशभर में निंदा हुई। अब स्वामी यति ने सामाजिक जीवन छोड़कर धार्मिक जीवन जीने और बच्चों को धार्मिक ज्ञान देने की घोषणा की है। हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 नवंबर तक धर्मसंसद हुई थी। इसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ अमर्यादित भाषणबाजी हुई थी।
इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चार महीने बाद वह जमानत पर रिहा हुए हैं। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जमानत मिलने के बाद स्वामी यति नरसिंहानंद ने सार्वजनिक जीवन छोड़ने की घोषणा कर दी। प्रेस को जारी बयान उन्होंने कहा कि वह अब सिर्फ धार्मिक जीवन जीएंगे। स्वामी यति ने कहा कि अब वह बच्चों की शिक्षा के साथ ही हवन, पूजन आदि कार्य ही करेंगे। अब इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध कोई धर्मसंसद नहीं करेंगे।
नवयुवकों को पढ़ाएंगे श्रीमद्भगवद् गीता
हरिद्वार जेल से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा कि इस पूरी लड़ाई में हिंदू समाज की जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जैसे योद्धा के प्रति उदासीनता से खिन्न होकर वह अब अपने बचे हुए जीवन को मां और महादेव के महायज्ञ व योगेश्वर श्रीकृष्ण की श्रीमद्भगवद् गीता को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मान व स्वाभिमान की इस लड़ाई में असफल रहने के लिए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अब वह नवयुवकों को श्रीमद्भगवद् गीता पढ़ाने और धार्मिक कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे।
ये भी पढ़ें..Analysis: केंद्र सरकार न हुई उदार तो पांच साल में 25 हजार करोड़ के नुकसान के लिए उत्तराखंड रहे तैयार
