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Dehradun News: सात करोड़ मंजूर, भूमि पर अटका पालिका का अपना ठिकाना
Thu, 19 Nov 2026 05:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Thu, 19 Nov 2026 05:49 PM IST
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- बस अड्डे के पास चिह्नित की गई थी भूमि, विश्राम गृह में चल रहा पालिका कार्यालय, बैठकों तक की जगह नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। हरबर्टपुर नगर पालिका को अपना कार्यालय और आवासीय भवन मिलने की उम्मीद फिलहाल अटक गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल इस योजना के लिए शासन से करीब सात करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। इसके बावजूद भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से निर्माण का रास्ता नहीं खुल पा रहा है।
नगर पालिका के कार्यालय और आवासीय भवन का निर्माण बस अड्डे के पास प्रस्तावित है। इसके लिए पालिका ने रेशम विभाग की भूमि चिह्नित कर हस्तांतरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। राजस्व विभाग की रिपोर्ट समेत जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी भूमि हस्तांतरण को मंजूरी नहीं मिल सकी है। रेशम विभाग की ओर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण पूरी योजना अधर में लटकी है। यह योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा में शामिल है। बीते वर्ष मई में शासन ने निर्माण के लिए करीब सात करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर दी थी। इसके बावजूद जमीन का पेच निर्माण की राह में बाधा बना हुआ है।
पहले छोटे भवन अब गेस्ट हाॅउस में कार्यालय
नगर पालिका का कार्यालय पहले दून-पांवटा राजमार्ग के पास छोटे से भवन में संचालित होता था। जगह की कमी के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी होती थी। इसके बाद कार्यालय पांवटा रोड स्थित गेस्ट हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन यहां भी पर्याप्त जगह नहीं है। बोर्ड और विभागीय बैठकों के आयोजन में दिक्कत आती है। कार्यालय पहुंचने वाले लोगों के बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। पालिका की पहली बोर्ड बैठक में नए कार्यालय और आवासीय भवन के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। योजना के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद अब भूमि हस्तांतरण का इंतजार है। जमीन मिलने पर ही निर्माण कार्य शुरू होने की राह खुलेगी।
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रेशम विभाग की ओर से अब तक भूमि का हस्तांतरित नहीं की गई है। इस संबंध में शासन स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। इसके लिए वैकल्पिक भूमि की तलाश भी चल रही है। भूमि उपलब्ध होने के साथ कार्यालय और आवासीय भवनों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। - नीरू देवी, नगर पालिकाध्यक्ष, हरबर्टपुर
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संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। हरबर्टपुर नगर पालिका को अपना कार्यालय और आवासीय भवन मिलने की उम्मीद फिलहाल अटक गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल इस योजना के लिए शासन से करीब सात करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। इसके बावजूद भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से निर्माण का रास्ता नहीं खुल पा रहा है।
नगर पालिका के कार्यालय और आवासीय भवन का निर्माण बस अड्डे के पास प्रस्तावित है। इसके लिए पालिका ने रेशम विभाग की भूमि चिह्नित कर हस्तांतरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। राजस्व विभाग की रिपोर्ट समेत जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी भूमि हस्तांतरण को मंजूरी नहीं मिल सकी है। रेशम विभाग की ओर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण पूरी योजना अधर में लटकी है। यह योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा में शामिल है। बीते वर्ष मई में शासन ने निर्माण के लिए करीब सात करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर दी थी। इसके बावजूद जमीन का पेच निर्माण की राह में बाधा बना हुआ है।
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पहले छोटे भवन अब गेस्ट हाॅउस में कार्यालय
नगर पालिका का कार्यालय पहले दून-पांवटा राजमार्ग के पास छोटे से भवन में संचालित होता था। जगह की कमी के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी होती थी। इसके बाद कार्यालय पांवटा रोड स्थित गेस्ट हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन यहां भी पर्याप्त जगह नहीं है। बोर्ड और विभागीय बैठकों के आयोजन में दिक्कत आती है। कार्यालय पहुंचने वाले लोगों के बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। पालिका की पहली बोर्ड बैठक में नए कार्यालय और आवासीय भवन के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। योजना के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद अब भूमि हस्तांतरण का इंतजार है। जमीन मिलने पर ही निर्माण कार्य शुरू होने की राह खुलेगी।
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रेशम विभाग की ओर से अब तक भूमि का हस्तांतरित नहीं की गई है। इस संबंध में शासन स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। इसके लिए वैकल्पिक भूमि की तलाश भी चल रही है। भूमि उपलब्ध होने के साथ कार्यालय और आवासीय भवनों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। - नीरू देवी, नगर पालिकाध्यक्ष, हरबर्टपुर
