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Dehradun News: तदर्थ सेवाओं को जोड़कर मिले चयन, प्रोन्नत वेतन का लाभ
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लंबित मांगों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिला शिक्षक संघ
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक डाॅ. मुकुल सती से मिलकर तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं जोड़कर उन्हें चयन प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने की मांग की। शिक्षकों ने कहा, उनकी अन्य मांगों पर भी जल्द अमल किया जाए।
संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण एवं महामंत्री महादेव मैठाणी ने कहा, स्कूलों में पिछले कई साल से प्रभारी प्रधानाचार्य के तौर पर कार्यरत शिक्षकों को डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी जाए। अल्मोड़ा के अशासकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों का जल्द निपटारा किया जाए।देहरादून के अल्पसंख्यक विद्यालयों में पचास प्रतिशत पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति की जाए। वहीं, सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अशासकीय स्कूलों में भी आउटसोर्स से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती की जाए। शिक्षा निदेशक से वार्ता के दौरान विधि अधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत, अनिल बिष्ट, प्रांतीय कोषाध्यक्ष मनमोहन सिंह नेगी, प्रांतीय मंत्री कपूर सिंह पंवार, सुनील पैन्यूली, गिरीश सेमवाल, दीपक फुलेरिया, केवल चंद्र आदि मौजूद रहे।
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कुछ अन्य प्रमुख मांगे
-हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों को छटे वेतनमान की तरह चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए
-मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी जाए
-तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया जाए
-गैर मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को मानदेय की श्रेणी में लाया जाए
-एक अक्तूबर 2005 से पूर्व की विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक डाॅ. मुकुल सती से मिलकर तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं जोड़कर उन्हें चयन प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने की मांग की। शिक्षकों ने कहा, उनकी अन्य मांगों पर भी जल्द अमल किया जाए।
संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण एवं महामंत्री महादेव मैठाणी ने कहा, स्कूलों में पिछले कई साल से प्रभारी प्रधानाचार्य के तौर पर कार्यरत शिक्षकों को डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी जाए। अल्मोड़ा के अशासकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों का जल्द निपटारा किया जाए।देहरादून के अल्पसंख्यक विद्यालयों में पचास प्रतिशत पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति की जाए। वहीं, सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अशासकीय स्कूलों में भी आउटसोर्स से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती की जाए। शिक्षा निदेशक से वार्ता के दौरान विधि अधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत, अनिल बिष्ट, प्रांतीय कोषाध्यक्ष मनमोहन सिंह नेगी, प्रांतीय मंत्री कपूर सिंह पंवार, सुनील पैन्यूली, गिरीश सेमवाल, दीपक फुलेरिया, केवल चंद्र आदि मौजूद रहे।
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कुछ अन्य प्रमुख मांगे
-हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों को छटे वेतनमान की तरह चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए
-मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी जाए
-तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया जाए
-गैर मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को मानदेय की श्रेणी में लाया जाए
-एक अक्तूबर 2005 से पूर्व की विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए