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बंदी की कगार पर पहुंच चुके उद्योगों को बचाने की मांग

Sun, 11 Apr 2021 11:59 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Apr 2021 11:59 PM IST
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Save industries that have been on the verge of closure
मुख्यमंत्री से मुलाकात करते जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी। संवाद - फोटो : VIKAS NAGAR
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में बंद हुए हजारों उद्योगों एवं बंदी के कगार पर पहुंच चुके उद्योगों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की।
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उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने संबंधी विधेयक राजभवन से पुन: पास करवाने को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। नेगी ने कहा कि प्रदेश में पूर्व से स्थापित उद्योग बहुत तेजी के साथ अपना कारोबार समेटने लगे हैं, जिस कारण प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिकांश उद्योगपति श्रमिकों को बाहर करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। नेगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के हक में विधेयक लाया गया था और स्वीकृति के लिए राजभवन को भेजा गया था, लेकिन दो तीन बार आग्रह करने के बावजूद भी राजभवन द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही विधेयक को वापस किया गया। राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ न मिलने से उनका हक मारा जा रहा है।
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