आरक्षण रोस्टर का पेच: दिव्यांगों का मसला सुलझा, अनाथ बच्चों के आरक्षण में उलझा आयोग

सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण और दिव्यांगों को पांच प्रतिशत आरक्षण के अनुसार रोस्टर का मामला हल हो गया है। आयोग को विभागों से रिक्त पदों के प्रस्ताव आरक्षण रोस्टर के अनुरूप प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अब आयोग अनाथ बच्चों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने में उलझ गया है। आयोग ने शासन से परामर्श मांगा है।

बृहस्पतिवार को आरक्षण रोस्टर से भर्ती प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को लेकर सचिव कार्मिक भूपाल सिंह मनराल ने आयोग के साथ बैठक की। आयोग की ओर से अवगत कराया कि विभिन्न विभागों से करीब दो हजार से अधिक पदों के भर्ती प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कई प्रस्ताव में आरक्षण के अनुसार रोस्टर लागू नहीं है।

विभागों को प्रस्ताव वापस भेजने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों के आरक्षण रोस्टर पर नई सिरे से प्रस्ताव मिले हैं। लेकिन अनाथ बच्चों का आरक्षण पूर्व में प्रस्तावों पर भी लागू होगा या नहीं, इस पर संशय की स्थिति है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि अनाथ बच्चों के आरक्षण पर शीघ्र ही शासन की ओर से परामर्श मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आरक्षण रोस्टर से अटकी ये भर्ती

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास वर्तमान में करीब दो हजार रिक्त पदों के प्रस्ताव हैं। इसमें विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, शिक्षा विभाग में एलटी शिक्षक, वन विभाग में सर्वेयर, मानचित्रकार, सहायक कृषि विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारी समेत अन्य रिक्त पद शामिल हैं।