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Dehradun News: लाल-नारंगी श्रेणी के उद्योगों को विकसित करनी है हरित पट्टी
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-राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पूछा हरित पट्टी मानकों पर सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सांसद नरेश बंसल ने शुक्रवार को राज्यसभा में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हरित पट्टी मानकों के संबंध में सवाल पूछा। जवाब में केंद्रीय उद्योग मंत्री ने बताया कि लाल और नारंगी श्रेणी के उद्योगों को हरित पट्टी विकसित करनी अनिवार्य होती है।
बंसल ने पूछा कि क्या सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के लिए अधिसूचित हरित पट्टी, वृक्षारोपण मानकों का ब्यौरा दे सकती है। इन मानकों को संशोधित करने का क्या तर्क है। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब दिया कि मंत्रालय ने 29 अक्तूबर 2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हरित पट्टी का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। अब औद्योगिक क्षेत्रों में कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करना अनिवार्य है। लाल श्रेणी के उद्योगों को 15 प्रतिशत और नारंगी श्रेणी के उद्योगों को अपने परिसर में 10% हरित पट्टी विकसित करनी होगी।
संशोधित मानकों का आधार प्रदूषण की संभावना को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिससे औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाया जा सके।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सांसद नरेश बंसल ने शुक्रवार को राज्यसभा में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हरित पट्टी मानकों के संबंध में सवाल पूछा। जवाब में केंद्रीय उद्योग मंत्री ने बताया कि लाल और नारंगी श्रेणी के उद्योगों को हरित पट्टी विकसित करनी अनिवार्य होती है।
बंसल ने पूछा कि क्या सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के लिए अधिसूचित हरित पट्टी, वृक्षारोपण मानकों का ब्यौरा दे सकती है। इन मानकों को संशोधित करने का क्या तर्क है। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब दिया कि मंत्रालय ने 29 अक्तूबर 2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हरित पट्टी का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। अब औद्योगिक क्षेत्रों में कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करना अनिवार्य है। लाल श्रेणी के उद्योगों को 15 प्रतिशत और नारंगी श्रेणी के उद्योगों को अपने परिसर में 10% हरित पट्टी विकसित करनी होगी।
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संशोधित मानकों का आधार प्रदूषण की संभावना को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिससे औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाया जा सके।
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