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Dehradun News: एलिवेटेड रोड के दो किलोमीटर हिस्से को लेकर विवाद, 179 मकान प्रभावित होने का दावा
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एलिवेटेड रोड के दो किलोमीटर हिस्से को लेकर विवाद, 179 मकान प्रभावित होने का दावा
देहरादून। अजबपुर-मोहकमपुर एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर प्रभावित परिवारों का विरोध जारी है। मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति ने एनएचएआई पर सर्वे में प्रभावित मकानों की वास्तविक संख्या कम दर्शाने का आरोप लगाया है। समिति के मुख्य संयोजक सुशील कुमार के अनुसार, एनएचएआई ने 64 मकान प्रभावित बताए हैं, जबकि समिति के सर्वे में 179 मकान सामने आए हैं। इनमें दीप नगर, शहनगर, फ्रेंड्स एन्क्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर, माजरी और मोहकमपुर की कॉलोनियां शामिल हैं।
समिति के अनुसार, 13 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित एलिवेटेड रोड में करीब 11 किलोमीटर हिस्सा मौजूदा सड़क के ऊपर बनना है, जबकि दो किलोमीटर हिस्सा आबादी के बीच से प्रस्तावित है। समिति की मांग है कि यह हिस्सा भी रिस्पना पुल और जोगीवाला होते हुए मौजूदा सड़क के ऊपर बनाया जाए।
19 सितंबर को एनएचएआई के सर्वे के बाद 24 सितंबर को भूमि अध्याप्ति अधिकारी को आपत्तियां दी गईं। अक्टूतूबर को सुनवाई हुई। 24 अक्टूबर को एडीएम प्रशासन और एनएचएआई अधिकारियों की बैठक हुई।
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सात और आठ नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले प्रतिनिधिमंडल को वैकल्पिक मार्ग तलाशने और मकान नहीं उजाड़ने का आश्वासन मिला। 12 नवंबर को परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से मुलाकात में विरोधाभासी जानकारी मिलने पर समिति ने लिखित आश्वासन मांगा है। समिति ने 14 अक्तूबर से विधानसभा के सामने धरना भी शुरू किया है।
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देहरादून। अजबपुर-मोहकमपुर एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर प्रभावित परिवारों का विरोध जारी है। मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति ने एनएचएआई पर सर्वे में प्रभावित मकानों की वास्तविक संख्या कम दर्शाने का आरोप लगाया है। समिति के मुख्य संयोजक सुशील कुमार के अनुसार, एनएचएआई ने 64 मकान प्रभावित बताए हैं, जबकि समिति के सर्वे में 179 मकान सामने आए हैं। इनमें दीप नगर, शहनगर, फ्रेंड्स एन्क्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर, माजरी और मोहकमपुर की कॉलोनियां शामिल हैं।
समिति के अनुसार, 13 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित एलिवेटेड रोड में करीब 11 किलोमीटर हिस्सा मौजूदा सड़क के ऊपर बनना है, जबकि दो किलोमीटर हिस्सा आबादी के बीच से प्रस्तावित है। समिति की मांग है कि यह हिस्सा भी रिस्पना पुल और जोगीवाला होते हुए मौजूदा सड़क के ऊपर बनाया जाए।
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19 सितंबर को एनएचएआई के सर्वे के बाद 24 सितंबर को भूमि अध्याप्ति अधिकारी को आपत्तियां दी गईं। अक्टूतूबर को सुनवाई हुई। 24 अक्टूबर को एडीएम प्रशासन और एनएचएआई अधिकारियों की बैठक हुई।
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सात और आठ नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले प्रतिनिधिमंडल को वैकल्पिक मार्ग तलाशने और मकान नहीं उजाड़ने का आश्वासन मिला। 12 नवंबर को परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से मुलाकात में विरोधाभासी जानकारी मिलने पर समिति ने लिखित आश्वासन मांगा है। समिति ने 14 अक्तूबर से विधानसभा के सामने धरना भी शुरू किया है।
