जनता बताइएगी कितना बढ़ाना है बिजली बिल?
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बिजली कंपनियां दरें बढ़ाने की तैयारी में हैं। कंपनियों ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिए हैं।
दरें निर्धारित करने से पहले आयोग लोगों से भी रायशुमारी करेगा। इसके लिए खुली जनता के बीच खुली सुनवाई का आयोजन भी आयोग करेगा। राज्य में पहली अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू होनी हैं।
ऊर्जा निगम और अन्य कंपनियों ने बिजली की दरों में लगभग पच्चीस फीसदी तक के इजाफे के साथ टैरिफ बनाकर इसका प्रस्ताव आयोग को भेजा है। आयोग ने कंपनियों के प्रस्तावित टैरिफ अपनी वेबसाइट www.uerc.gov.in पर अपलोड कर दिए हैं।
इन टैरिफ को देखकर भी बिजली की दरों पर आप अपने सुझाव वेबसाइट पर भेज सकते हैं। इसके अलावा खुली जन सुनवाई के लिए प्रदेश के चार जिलों में शिविर लगाए जाएंगे।
यहां होगी खुली जन सुनवाई
18 फरवरी - नगरपालिका सभागार अल्मोड़ा
19 फरवरी - विकास भवन सभागार रुद्रपुर
24 फरवरी - जिला पंचायत सभागार पौड़ी
27 फरवरी - इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभागार चकराता रोड, देहरादून
सुझाव में इन बातों का रखें ख्याल
- सुझाव ठोस तर्कों के साथ दें।
- बिल बढ़ने के साथ ऊर्जा के निगमों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भी जिक्र करें।
- आपके क्षेत्र में होने वाली बिजली कटौती का भी जिक्र करें।
- अगर बार-बार की शिकायतों पर भी आपका बिल या मीटर में गड़बड़ी ठीक नहीं की गई है तो इसका भी उल्लेख करें।
‘बिजली कंपनियों के टैरिफ पर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। लोगों से भी अपील है कि खुली जन सुनवाई में भी अधिक से अधिक सुझाव दें। बिजली की दरें निर्धारित करते समय सुझावों का संज्ञान लिया जाएगा।’
- नीरज सती, सचिव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग
