{"_id":"681b01273375ab48bf0f2a12","slug":"projects-will-be-set-up-to-conserve-electricity-in-batteries-subsidy-will-be-received-from-central-government-2025-05-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: अब बैटरी में बिजली सुरक्षित रखने के लिए लगेंगे प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार से मिलेगी सब्सिडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: अब बैटरी में बिजली सुरक्षित रखने के लिए लगेंगे प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार से मिलेगी सब्सिडी
Wed, 07 May 2025 12:20 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Wed, 07 May 2025 12:20 PM IST
सार
बैटरी में बिजली सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट लगाने के तैयारी है। राज्य सरकार ने तीन बीईएसएस प्रोजेक्ट लगाने की डीपीआर तैयार कर ली है। इनमें से 30 मेगावाट 75 मेगावाट आवर का प्रोजेक्ट ढकरानी, देहरादून सब स्टेशन के पास बनेगा।
विज्ञापन
बिजली
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तराखंड में अब बैटरी में बिजली सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट लगेंगे, जिन पर केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलेगी। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र भेजा है। इसमें 500 मेगावाट आवर के आवंटन की मांग की गई है।
विज्ञापन
प्रदेश में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) लगाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने तीन बीईएसएस प्रोजेक्ट लगाने की डीपीआर तैयार कर ली है। इनमें से 30 मेगावाट 75 मेगावाट आवर का प्रोजेक्ट ढकरानी, देहरादून सब स्टेशन के पास बनेगा। जबकि दूसरा 15 मेगावाट व 37.5 मेगावाट आवर का प्रोजेक्ट उत्तरकाशी के तिलोथ सब स्टेशन के पास लगेगा।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें...Uttarakhand: मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी; आज शाम चार बजे बजेगा एयर रेड सायरन, पांच इलाकों में होगा अभ्यास
विज्ञापन
तीसरा 37.5 मेगावाट आवर का प्रोजेक्ट खटीमा सब स्टेशन के पास लगाया जाएगा। सचिव ऊर्जा ने राज्य को 500 मेगावाट आवर के प्रोजेक्ट आवंटन की अनुमति मांगी है। इससे वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना के तहत प्रति मेगावाट आवर 18 लाख रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार से मिलेगी।