बिना इंटरनेट के पुलिस कैसे होगी हाईटेक?

पासपोर्ट कार्यालय को भेजे गए पत्र से हुआ खुलासा
दोनों जिलों की पुलिस ने खुद ही प्रदेश के पासपोर्ट कार्यालय को भेजे पत्र में यह खुलासा किया है। पासपोर्ट कार्यालय ने विदेश मंत्रालय और प्रदेश के इंटेलीजेंस मुख्यालय को इसकी जानकारी दे दी है।

विदेश मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर (डीपीएचक्यू) के तहत पासपोर्ट आवेदकों के पुलिस सत्यापन में तेजी लाने के लिए सभी जिला पुलिस मुख्यालयों को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है।

टाटा कंसल्टेंसी सेंटर (टीसीसी) और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा विभिन्न जिलों के एलआईयू में तैनात पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन टिहरी और अल्मोड़ा जिले की पुलिस से मिले जवाब ने पासपोर्ट कार्यालय को भी चौंका दिया है।

दोनों जिलों की पुलिस ने कहा है कि उनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वे योजना से जुड़ने में असमर्थ हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने दोनों जिलों की पुलिस से इस तरह की सूचना मिलने की पुष्टि की है।

उन्होंने बताया कि इस बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। उधर, अपर पुलिस महानिदेशक आरएस मीणा ने बताया कि कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा कि दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों से बात की जाएगी।

पौड़ी, चंपावत पुलिस भी जुड़ी
डीपीएचक्यू योजना के तहत पौड़ी और चंपावत की जिला पुलिस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से ऑनलाइन जुड़ गई है। अब इन जिलों के पासपोर्ट आवेदकों का सत्यापन ऑनलाइन होगा।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि एक-दो दिन में पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले भी पासपोर्ट कार्यालय से जुड़ जाएंगे। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर इस योजना को पहले ही लागू कर चुके हैं।