{"_id":"615ca7cb8ebc3eb34c6bd49b","slug":"paramilitary-forces-should-get-facilities-like-the-army-city-news-drn392541236","type":"story","status":"publish","title_hn":"अर्द्धसैनिक बलों को मिलें सेना की तरह सुविधाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अर्द्धसैनिक बलों को मिलें सेना की तरह सुविधाएं
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने अर्द्धसैनिक बलों को सेना की तरह पेंशन, वेतन, चिकित्सा, कैंटीन आदि की सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। साथ ही सेवारत, सेवानिवृत्त एवं शहीद परिवारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अर्द्ध सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की मांग की है।
मंगलवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल ले. जनरल गुरुमीत सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने मांगों को लेकर पुलवामा शहीदी दिवस पर दिल्ली में राजघाट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एलान किया। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में अध्यक्ष व सीआरपीएफ के रिटायर्ड एडिशनल डीजी एचआर सिंह ने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के साथ देश में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सेना की तरह पूरी ड्यूटी करने के बाद भी सुविधाओं के नाम पर उन्हें न पेंशन और न ही सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा, कैंटीन आदि की सुविधा। बताया कि राज्यपाल से राज्य में अर्द्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने और शहीद के परिवार को मिलने वाली सहायता सम्मान राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की मांग की गई है। राज्यपाल ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आईटीबीपी के पूर्व डीआईजी एसपी चमोली, एसोसिएशन के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र सिंह राणा, महासचिव रणवीर सिंह ने भी विचार रखे।
विज्ञापन
मंगलवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल ले. जनरल गुरुमीत सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने मांगों को लेकर पुलवामा शहीदी दिवस पर दिल्ली में राजघाट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एलान किया। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में अध्यक्ष व सीआरपीएफ के रिटायर्ड एडिशनल डीजी एचआर सिंह ने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के साथ देश में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सेना की तरह पूरी ड्यूटी करने के बाद भी सुविधाओं के नाम पर उन्हें न पेंशन और न ही सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा, कैंटीन आदि की सुविधा। बताया कि राज्यपाल से राज्य में अर्द्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने और शहीद के परिवार को मिलने वाली सहायता सम्मान राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की मांग की गई है। राज्यपाल ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आईटीबीपी के पूर्व डीआईजी एसपी चमोली, एसोसिएशन के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र सिंह राणा, महासचिव रणवीर सिंह ने भी विचार रखे।
विज्ञापन