2011 की जनगणना पर ही होंगे पंचायत चुनाव

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सोमवार को मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। दरअसल, सरकार भी इस बात से चिंतित है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े आ जाने के बाद अब 2001 की जनगणना पर हुए परिसीमन पर चुनाव नहीं कराए जा सकते।

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ऐसा किए जाने पर किसी को भी अदालत में जाने का मौका मिलेगा और चुनाव लटकता चला जाएगा। बताया गया कि इसी को ध्यान में रखते हुए अब पंचायतों के परिसीमन का फैसला लिया गया है। इसके लिए रैपिड सर्वे कराकर किसी भी तरह से 28 मार्च तक चुनाव करा लिए जाएंगे।

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बैठक में सर्वे और परिसीमन आदि के लिए महकमे को 1.22 करोड़ रुपए का प्रावधान सप्लीमेंट्री बजट में करने को कहा गया है। पंचायतों का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। लेकिन आपदा के कारण सरकार ने छह महीने के लिए पंचायत चुनाव टाल दिया है। इतना वक्त परिसीमन कार्य करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।