पुनर्निर्माण में कछुए की चाल चल रही रावत सरकार

इन सब कामों के लिए करीब तीन साल के समय की दरकार बताई जा रही है। विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से करार कर सड़क निर्माण की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा भी चुकी है।

पर इस राह में अभी कई रोड़े है। हाल का सरकार का प्रदर्शन बता भी रहा है कि यह काम इतना आसान नहीं है।

पहले सरकार का फोकस किसी तरह से राहत और मुआवजे बांटने पर रहा और इसके बाद मई तक का समय चार धाम यात्रा को शुरू कराने में बीत गया।

अब सरकार पुनर्निर्माण का काम शुरू करने का दावा कर रही है पर इसमें भी राह आसान नहीं दिख रही है। सड़कों के निर्माण का काम अभी डीपीआर तक सीमित है।

बाढ़ नियंत्रण के काम भी अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। नदियों के फ्लड जोन की मैपिंग और बाढ़ को एक हद तक झेलने वाले पुलों के निर्माण का काम भी अभी शुरू नहीं हो पाया है।

पुनर्निमाण की राह पर आगे बढ़ने का दावा करने वाली सरकार आपदा से निपटने का तंत्र अभी विकसित नहीं कर पाई है। इसमें डाप्लर रडार से लेकर अन्य जरूरतों के लिए केंद्र का सिर्फ आश्वासन भर है।

अभी 27 गांवों को बिजली पहुंचाई जानी बाकी है। पुनर्निर्माण के केंद्र में केदारधाम है। यहां मॉडल टाउनशिप विकसित करने का वादा है। अभी तक केदारनाथ में भारी मशीने भी नहीं पहुंची है।

मलवा निस्तारण के लिए एक बार फिर सर्वे की बात सरकार कर रही है। एएसआई ने भी अभी केदार मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू नहीं किया है। मॉडल टाउन शिप बनाने के लिए पूरी टाउन प्लानिंग का काम भी अभी पूरा नही हो पाया है।

यही हाल सड़क और वैकल्पिक मार्ग निर्माण का है। सड़कों के नए अलाइमेंट की बात तो अभी सरकार कर ही नहीं रही है। वैकल्पिक मार्गों के लिए अभी सर्वे तक नहीं हुआ है।

पुनर्निर्माण में सरकार का दावा घाटी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भी वादा है। पर इस काम की योजना में ही फिलहाल संबंधित विभाग अटके हुए हैं।

पर्यटन में सबसे बुरा हाल है। घाटी की अर्थव्यवस्था इस पर अटकी हुई है। आपदा से पहले तक यह यात्रा करीब  25 हजार करोड़ रुपये की थी।

इस बार अभी तक यह यात्रा के वल 6900 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाई है। पनुर्निर्माण के तमाम दावे और चार धाम यात्रा पर फोकस के बावजूद आपदा प्रभावित घाटी का विश्वास पूरी तरह से सरकार वापस नहीं ला पाई।

- चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि जिलों की करीब-करीब सारी सड़कें बंद हो गई थीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 16-17 की आपदा में करीब  डेढ़ लाख लोग फंस गए थे।

- 2679 आवासी घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए थे।
- 2689 घर पूर्ण क्षतिग्रस्त, 11464 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे।
- करीब 15 हजार पशुओं की मृत्यु हुई।

- सड़क, पुल, आवास सहित करीब 14 हजार करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ।
- करीब 6533 किमी ग्रामीण सड़क, 2183 किमी स्टेट हाइवे को नुकसान पहुंचा।

- 25000 करोड़ रुपए की चार धाम यात्रा एकदम पटरी से उतर गई।
- 4377 कस्बों और गांवों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई।
- 5049 पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचा।

- भूस्खलन क्षेत्रों का सीमांकन, पुनर्निर्माण के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का आकलन, ध्वस्त घरों, सड़कों, पुलों और संचार व्यवस्था का पुनर्निर्माण।

- सभी नदी घाटियों का भूवेज्ञानिक मैपिंग।
- भू उपयोग, इमरजेंसी संचार व्यवस्था को मजबूत करना, पर्यावरण केमानकों का पूर्ण पालन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका।

- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक रणनीति, संस्थानों का विकास, प्रभावित लोगों की क्षमता विकास, सुशासन।