हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा किनारे अतिक्रमण के मामले की दोबारा जांच करने के दिए निर्देश

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरिद्वार निवासी विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम ने गंगा नदी के किनारे 70 मीटर परिक्षेत्र में कब्जा किया हुआ है। जिस जमीन पर कब्जा किया गया है वह सरकारी है। याचिका में कहा कि गंगा में पुल का निर्माण कर नदी में एक मूर्ति स्थापना सहित व्यावसायिक भवन का निर्माण किया गया है।

इसको बैंक अथवा अन्य को किराए पर भी दिया गया है। याचिका में कहा गया कि इसका किराया आश्रम द्वारा लिए जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि आश्रम से होने वाले कूड़े को गंगा नदी में डाला जा रहा है, जिससे गंगा भी प्रदूषित हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने के साथ ही इस स्थान को अतिक्रमण मुक्त करने की गुहार लगाई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत की।