निजी हाथों में नहीं जाएगी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना

पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई मुख्यमंत्री हरीश रावत की महत्वाकांक्षी योजना पिछले काफी समय से पटरी से उतरी हुई है। कई प्राइवेट अस्पताल योजना के तहत उपचार देने से इंकार कर चुके हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में भी योजना के क्रियान्वन में दिक्कत हो रही है। अभी योजना के तहत प्रदेश के 10 लाख 74 हजार परिवारों को 50 हजार रुपये का बीमा कवर दिया जा रहा है।

इसके तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था है। सरकार इस योजना के तहत मिलने वाले बीमा कवर को बढ़ाकर पौने दो लाख करने जा रही है। इसके लिए टेंडर भी किए जा चुके हैं, जिसमें 1101 रुपये की प्रीमियम धनराशि को मंजूरी मिली है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कंपनी से बातचीत कर प्रीमियम धनराशि कम करने की बात कहते हुए करार टाल दिया।

मंत्री का कहना
विभागीय समीक्षा बैठक में मैंने दो सप्ताह में योजना की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक जून से संशोधित योजना प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। योजना की परिधि में आने वाले छूटे हुए परिवारों को भी शामिल किया जाएगा।
-सुरेंद्र सिंह नेगी, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड