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13 करोड़ का भाषण, ये मंहगा है मोदी जी!

Thu, 04 Sep 2014 12:53 PM IST
बिशन सिंह बोरा/अमर उजाला, देहरादून
बिशन सिंह बोरा/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 04 Sep 2014 12:53 PM IST
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modi speech on teachers' day
पांच सितंबर, शिक्षक दिवस पर होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उत्तराखंड को करीब साढ़े 13 करोड़ रुपये का पड़ेगा। यह राशि स्कूलों में बच्चों को भाषण सुनाने के लिए होने वाली व्यवस्थाओं पर खर्च होगी।
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आर्थिक तंगी से जूझते उत्तराखंड के लिए यह राशि बहुत बड़ी है। यहां के स्कूल भी मूलभूत सुविधाओं के लिहाज से दरिद्र हैं। कई सारे स्कूल जर्जर हालत में हैं।
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3289 स्कूल बिजली और इतने ही साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे हालात में इतना पैसा अगर सही तरीके से खर्च हो जाए तो सैकड़ों स्कूलों की दुर्दशा दूर हो सकती है। पांच सितंबर को उन्हें पकौड़े, खीर और हलवा परोसा जाएगा जिस पर भी खर्चा आएगा।
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पूरे कार्यक्रम की कराई जाएगी फोटोग्राफी

modi speech on teachers' day

शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री दूरदर्शन के जरिए बच्चों को संबोधित करेंगे। इन दिनों पूरा अमला इसकी तैयारी में जुटा है। हर स्कूल को सीईओ और डीईओ की ओर से पत्र जारी हो रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है।

हेड मास्टर एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जा रहा है कि तैयारी के लिए स्कूल प्रबंधन समिति और स्कूल प्रबंधन विकास समिति का सहयोग लें। यदि जरूरी उपकरणों की व्यवस्था न हो पाए तो सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से किराए पर लिए जाएं।

इस कार्यक्रम पर होने वाला खर्च प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को हर साल मिलने वाली पांच हजार रुपये और माध्यमिक को रसमा से मिलने वाली 50 हजार रुपये की ग्रांट से पूरा किया जाएगा। वैसे यह राशि स्कूलों में जरूरी सुविधाएं जुटाने पर खर्च होती है। बच्चों ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए सुबूत के तौर पर फोटोग्राफी भी होगी।

ये रहा भाषण का हिसाब-किताब

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प्रदेश में 17133 प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल हैं जबकि, माध्यमिक स्कूलों की संख्या 2069 है। एक स्कूल में जेनरेटर लगाने पर कम से कम 5000 रुपये, फोटोग्राफी पर 1000 रुपये और भोजन पर 1000 रुपये खर्च का अनुमान है।

कुल मिलाकर एक स्कूल पर करीब सात हजार रुपये खर्च होंगे। ऐसे में 19202 स्कूलों में भाषण कार्यक्रम पर 13 करोड़ 44 लाख 14 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे। यह हिसाब-किताब न्यूनतम खर्च के आधार पर है।

इनका है कहना
जूनियर और माध्यमिक स्कूल का कोई भी बच्चा प्रधानमंत्री का भाषण सुनने से वंचित न रहे इसके लिए प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जहां एक स्कूल में व्यवस्था नहीं हो पाती तो आसपास के स्कूल मिलकर एक स्थान पर व्यवस्था कर सकते हैं। इसका खर्च एसएसए और रमसा से मिलने वाली ग्रांट से वहन किया जाएगा।
-एसपी खाली, सीईओ, देहरादून।

 

(नोटः इस खबर से संबंधित किसी भी सुझाव या सवाल के लिए मेल आईडी- bsbora@ddn.amarujala.com या इस नंबर- 9675202099 पर संपर्क कर सकते हैं।)

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