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उल्टा पड़ गया चैंपियन का 'वार'

Fri, 11 Oct 2013 07:53 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 11 Oct 2013 07:53 PM IST
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MLA kunwar pranav singh went delhi

राज्य अनुशासन समिति की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की बजाय खानपुर विधायक प्रणव सिंह दिल्ली रवाना हो गए।

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गुरुवार को खानपुर विधायक प्रणव सिंह दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले मुख्यमंत्री के नजदीकी और नरेंद्रनगर विधायक सुबोध उनियाल ने भी प्रणव से मिलने की कोशिश की पर प्रणव ने उन्हें भी बैरंग लौटा दिया।

रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा
दूसरी ओर अनुशासन समिति ने रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा है और यह पूरी संभावना है कि प्रणव साफ मना कर दें कि उन्हें नोटिस मिला ही नहीं।

प्रणव को लेकर कांग्रेस में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस में अब प्रणव के पार्टी छोड़ने की भी चर्चा है। पर यह इतना आसान नहीं है। कारण प्रणव पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है।
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सुबोध उनियाल ने मिलने की कोशिश की
ऐसे में गुरुवार को नरेंद्रनगर विधायक सुबोध उनियाल ने भी प्रणव से मिलने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक करीब आधा घंटा सुबोध प्रणव से मिलने का इंतजार करते रहे पर प्रणव ने तवज्जो नहीं दी।
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चलते-चलते ही प्रणव की बात हुई तो प्रणव ने साफ कह दिया कि मुझे बात नहीं करनी, मैं दिल्ली जा रहा हूं। इसके बाद सुबोध ने वापस लौटकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को यह फीडबैक दिया।

उधर, प्रणव देर शाम दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक प्रणव दिल्ली में हाईकमान के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने भी गए हैं और अपनी नाराजगी का इजहार करने भी।

बड़बोलापन खिलाफ चला गया
कृषि मंत्री हरक सिंह के भोज में गोली चलाने पर प्रणव के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने अपना मुंह स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के मुखर होने के बाद ही खोला था। यह मामला शांत होता कि इससे पहले ही हरिद्वार की स्थानीय राजनीति गरमाई और प्रणव का बड़बोलापन उनके खिलाफ चला गया।

प्रणव ने कभी अपनी पार्टी की हार बताई तो कभी परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री को ही निशाने पर ले लिया। प्रणव ने मंत्री सुरेंद्र राकेश से भिड़कर निर्दलीय मंत्रियों की नाराजगी मोल ली ओर आनन फानन में कांग्रेस अनुशासन समिति को विधायक को नोटिस जारी करना पड़ा।


बुधवार को प्रणव की पत्नि देवयानी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले को थामने की कोशिश की पर मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि मामला अब सरकार का नहीं बल्कि संगठन और विधायक के बीच का है।

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