खुशखबर: बस अड्डों पर मिलेगी मेट्रो जैसी सुविधाएं, जानिए क्या बदलाव होने जा रहा है आपके शहर में, ऐसी होगी नई तस्वीर
आने वाले समय में अब बस अड्डों पर यात्रियों को मेट्रो जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहां वाईफाई से लेकर अच्छे रेस्टोरेंट, यात्रियों के लिए एसी वाले वेटिंग रूम, शौचालय व अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
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प्रदेश के बस अड्डों पर जल्द ही मेट्रो जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रोडवेज की वर्कशॉप भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होंगे। परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निर्देशों के बाद शासन स्तर से इसका एक्शन प्लान बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।
आईएसबीटी देहरादून को छोड़कर प्रदेश के तमाम बस अड्डे ऐसे हैं, जो कि जिला मुख्यालयों में होने के बावजूद सुविधाओं से लैस नहीं हैं। कहीं खाने-पीने की सुविधाओं का टोटा है तो कहीं आरामदायक वेटिंग रूम या अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। रोडवेज की वर्कशॉप भी ऐसी हैं, जहां वर्षों पुराने ढर्रे और तकनीकों से काम चल रहा है।
कई राज्यों के बस अड्डे और वर्कशॉप काफी अत्याधुनिक हो चुकी हैं। अलग-अलग बस अड्डों को निरीक्षण करने के बाद परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन सचिव को बस अड्डों व वर्कशॉप का आधुनिकीकरण की योजना बनाने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के तहत परिवहन सचिव ने आधुनिकीकरण का अध्ययन कर लिया है।
बजट की योजना बनाई जा रही
बताया जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के बस अड्डों पर यात्रियों को मेट्रो जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहां वाईफाई से लेकर अच्छे रेस्टोरेंट, यात्रियों के लिए एसी वाले वेटिंग रूम, शौचालय व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, रोडवेज की वर्कशॉप भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होंगी। इसके लिए शासन स्तर से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इस आधुनिकीकरण पर होने वाले खर्च को लेकर भी बजट की योजना बनाई जा रही है।
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शहरों में मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए डीएम तलाशेंगे जमीन
प्रदेश में पार्किंग की समस्या के समाधान को लेकर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू लगातार बैठक ले रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिलों में ऐसी जमीनों की तलाश करें, जहां पार्किंग विकसित की जा सकती हो। शासन को जल्द अवगत कराएं ताकि उसी हिसाब से पार्किंग निर्माण के बजट का इंतजाम किया जाए। माना जा रहा है कि आने वाले सालभर में प्रदेश में पार्किंग की समस्या से काफी छुटकारा मिलेगा।
प्रदेश के बस अड्डों और वर्कशॉप के आधुनिकीकरण की स्टडी पूरी कर ली गई है। अब इसका एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही इस पर होने वाले खर्च का इंतजाम भी किया जा रहा है। -अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव परिवहन