अरुण जेटली से की उत्तराखंड सरकार की 'शिकायत'

ज्ञापन सौंपा
ज्ञापन की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि दैवी आपदा के बाद कामकाज का हिसाब ना राज्य सरकार के पास है और ना ही केंद्र के।

पढ़ें, भारी बर्फबारी ने तोड़े यह रिकॉर्ड...

राज्य सरकार आज तक यह बताने की स्थिति में भी नहीं है कि केंद्र से कितना पैसा मिला और कितना काम हुआ।

पढ़ें, बर्फ से लद गईं उत्तराखंड की वादियां

हजारों लोग आज भी दरबदर है, घरों की व्यवस्था नहीं हो सकी। अभी तक क्यों राज्य सरकार, केंद्र से मिलने वाले पैसे का इंतजार करती रही। इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि जब राज्य के पास धनराशि थी तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया गया।

पढ़ें, उत्तराखंड में ही मिलेगी डीयू जैसी एजूकेशन

इसके अलावा केंद्र ने कितनी धनराशि कब अवमुक्त की और उससे अभी तक कितना काम हुआ, यह हिसाब तो केंद्र को देना ही चाहिए क्योंकि पैसा देने वाला खर्च का हिसाब लेने का हकदार होता है। इसलिए केंद्र ने पैसा देकर हिसाब किबात भी लिया होगा।

पढ़ें, इस हिमपात ने पर्यटन को दी गर्माहट

ज्ञापन में यही आग्रह किया गया कि भाजपा की तरफ से अरुण जेटली केंद्र की यूपीए सरकार से इस संदर्भ में बातचीत करे। ताकि प्रदेश में खर्च हो रही धनराशि को लेकर कुछ पारदर्शिता आ सके।