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Dehradun News: सदस्यों ने किया बार काउंसिल की आम सभा का बहिष्कार
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कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने के बाद हुई बार काउंंसिल की आम सभा का चार सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। इन्होंने सभा को असांविधानिक करार देते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की। सदस्य हरि सिंह नेगी की ओर से चुनाव कराने के लिए एक लिखित प्रस्ताव भी अध्यक्ष को सौंपा गया।
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की आम सभा रविवार को एक स्थानीय होटल में बुलाई गई थी। अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र पाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का अधिवक्ताओं और काउंसिल के चार सदस्यों पूर्व चेयरमैन एमएम लांबा, चंद्रशेखर तिवारी, पूर्व चेयरमैन योगेंद्र सिंह तोमर और हरि सिंह ने बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने कहा, काउंसिल की 20 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव 28 मार्च 2018 को हुआ था। चार मई 2018 को एक प्रेस कांफ्रेंस में सभी सदस्यों के नामों की घोषणा की गई थी। कार्यकारिणी का कार्यकाल चार मई 2023 को पूरा हो चुका है। इस हिसाब से बोर्ड भंग किया जाना चाहिए। अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, कार्यकारिणी का समय बढ़ाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए 28 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की आम सभा में भी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। इस तरह रविवार को हुई आम सभा असांविधानिक है और अधिवक्ता अधिनियम के खिलाफ है। ऐसे में वर्तमान बोर्ड को तत्काल भंग कर चुनाव कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा जाए।
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बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की आम सभा रविवार को एक स्थानीय होटल में बुलाई गई थी। अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र पाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का अधिवक्ताओं और काउंसिल के चार सदस्यों पूर्व चेयरमैन एमएम लांबा, चंद्रशेखर तिवारी, पूर्व चेयरमैन योगेंद्र सिंह तोमर और हरि सिंह ने बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने कहा, काउंसिल की 20 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव 28 मार्च 2018 को हुआ था। चार मई 2018 को एक प्रेस कांफ्रेंस में सभी सदस्यों के नामों की घोषणा की गई थी। कार्यकारिणी का कार्यकाल चार मई 2023 को पूरा हो चुका है। इस हिसाब से बोर्ड भंग किया जाना चाहिए। अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, कार्यकारिणी का समय बढ़ाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए 28 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की आम सभा में भी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। इस तरह रविवार को हुई आम सभा असांविधानिक है और अधिवक्ता अधिनियम के खिलाफ है। ऐसे में वर्तमान बोर्ड को तत्काल भंग कर चुनाव कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा जाए।
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