केंद्र के 'अमृत' पर मंत्री और मेयर में छिड़ी जंग

अमृत योजना के लिए केंद्र सरकार ने नगर निगम को 54 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। यह राशि जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, जल निकासी प्रबंधन (ड्रेनेज) और पार्कों-चौराहों के सुंदरीकरण व स्ट्रीट लाइटों के लिए मंजूर की गई है। प्रावधान के अनुसार इसे नगर निगम के स्तर पर ही कार्यान्वित किया जाएगा।

इसलिए नगर निगम प्रशासन इसे अपनी योजनाओं के साथ जोड़ना चाहता है। मेयर का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल इससे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। इसलिए वह निगम के कार्य में व्यवधान खड़ा कर रहे हैं।

स्थानीय स्वशासन पर हमले का आरोप
बता दें कि अमृत योजनाओं के संबंध में मंत्री दिनेश अग्रवाल ने सोमवार को अफसरों की बैठक बुलाकर मेयर विनोद चमोली पर हमला बोला था। अग्रवाल ने चमोली पर अमृत योजना में राजनीति करने और विकास में बाधा बनने का आरोप लगया था। इससे नाराज मेयर चमोली ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

मेयर का कहना है कि दिनेश अग्रवाल स्थानीय स्वशासन की शासन व्यवस्था पर हमला कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि नगर निगम जमीन पर सकारात्मक काम कर पाए। अमृत योजना से दून की स्थिति में सुधार संभव है, लेकिन अग्रवाल अमृत योजना को लागू नहीं होने देना चाहते।

मंत्री को बताया स्मार्ट सिटी न मिलने की वजह
मेयर ने आरोप लगाया कि दिनेश अग्रवाल की वजह से ही स्मार्ट सिटी को केंद्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री पर बेजा दबाव बनाया और केंद्र सरकार के स्पेशल परपज व्हीकल वाले आयाम को लागू नहीं करने दिया। विनोद चमोली ने कहा कि वह सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार और किसी भी मंत्री के नकारात्मक रवैये से भिड़ने को तैयार हैं।

मंत्री को मैच्योर होने की सलाह
मेयर विनोद चमोली का कहना था कि कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल को अब मैच्योर हो जाना चाहिए। वह प्रदेश के मंत्री हैं सिर्फ किसी एक सीट के नहीं। धर्मपुर विधानसभा सीट के लिए आखिर सभी साठ वार्डों के लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ वह जनता से सीधे संवाद कार्यक्रम चलाएंगे।