न्यायिक अवमानना के चक्रव्यूह में उत्तराखंड सरकार, शिक्षा सचिव ही नहीं शामिल हैं कई अफसर

न्यायिक अवमानना के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगानी पड़ रही है। अवमानना के सबसे अधिक मामले लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग से संबंधित हैं। इन विभागों में तैनात वर्कचार्ज कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन, सरकार उन्हें नियमित कर्मचारी नहीं मान रही है। लिहाजा उसने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया है।

ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय से अवमानना के जो आदेश पारित हो रहे हैं, उनके खिलाफ वह या तो सर्वोच्च न्यायालय में जा रही है या विशेष अपील कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामलों के लिए बड़ी पीठ गठित की है, जिसमें उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के मामलों की सुनवाई होनी है। प्रदेश सरकार अवमानना के मामलों के इस पीठ के समक्ष ले जा रही है ताकि वहां उसे स्थगनादेश प्राप्त हो सके।
 
दिन भर होता रहा मंथन
शिक्षा सचिव के खिलाफ अदालत से आए अवमानना के मामले में मंगलवार को दिन भर मंथन होता रहा। खुद सचिव ने अपने कक्ष में वित्त, न्याय, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आगे की रणनीति पर चर्चा की।