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उत्तराखंडः वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, एक नजर में पढ़ें

Mon, 16 Mar 2015 07:01 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 16 Mar 2015 07:01 PM IST
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main points of uttarakhand budget 2015-16.

सोमवार को उत्तराखंड विधान सभा के पटल पर बजट 2015-16 पेश किया गया। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने शाम चार बजे प्रश्नकाल के बाद बजट पेश किया। राज्य की वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश का यह चौथा बजट है।

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बजट में खास बात यह रही कि देहरादून-ऋषिकेश-हरिद्वार, रुद्रपुर-लालकुंआ-किच्छा-हल्द्वानी-काठगोदाम के बीच मेट्रो चलाने के अध्ययन हेतु कार्य समूह का गठन की बात रखी गई है।
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आयः

- 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों में 25777.67 करोड़ रुपए की राजस्व आय अनुमानित है।
- 2014-15 के आय व्ययक अनुमान में कर राजस्व 12157.26 करोड़ रुपए के सापेक्ष 2015-16 में 23.30 प्रतिशत वृद्वि सहित 14989.57 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
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- करेत्तर राजस्व के अंतर्गत 10788.11 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
- 2014-15 में कुल 29825.16 करोड़ रुपए प्राप्तियों के अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में कुल प्राप्तियां 32310.07 करोड़ रुपए अनुमानित है।

व्ययः
- 2014-15 के आय व्ययक में कुल 30353.78 करोड़ व्यय अनुमान के सापेक्ष 2015-16 में 32693.64 करोड़ रुपए का कुल व्यय अनुमानित है।
- 2015-16 में आयोजनेत्तर व्यय 21059.15 करोड़ अनुमानित है जो कुछ व्यय का 64.41 प्रतिशत है। 2014-15 के अनुमान 18676.65 करोड़ के सापेक्ष आयोजनेत्तर व्यय में 12.76 प्रतिशत की वृद्घि है।
- 2015-16 में 11634.49 करोड़ का आयोजागत व्यय अनुमानित है।

कुछ इस प्रकार रहे बजट के प्रमुख बिंदु

main points of uttarakhand budget 2015-16.

अन्य प्रमुख बिंदु:

देहरादून-ऋषिकेश-हरिद्वार, रुद्रपुर-लालकुंआ-किच्छा-हल्‍द्वानी-काठगोदाम के बीच मेट्रो समान योजना की उपयोगिता के अध्ययन हेतु कार्य समूह का गठन किया जाएगा।
राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए धनराशि की व्यवस्‍था की गई है।
राज्य आंदोलनकारी के कल्याण हेतु 'राज्य आंदोलनकारी कल्याण कोष' की स्‍थापना की गई है।
जन्म से विकलांग बच्चों को 18 साल तक 500 रुपए प्रति माह की धनराशि दी जाएगी।
'मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना' हेतु धनराशि की व्यवस्‍था की गई है।
राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु चिकित्सालयों में बैड आरक्षित किए जाएंगे।
एसिड आक्रमण पीड़ित महिलाओं को राज्य सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
राज्य के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ की जाएगी, आदि।

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